मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले गठन गरेकोे सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई आगामी २१ दिनभित्र अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा बुझाउन समेत निर्देशन दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदनमा औँल्याएका कानुन निर्माण, संशोधन र साझा र एकल अधिकार, मन्त्रालयको कानुन निर्माण, नियमावलीसम्बन्धी सुझाव दिन समेत आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले प्रतिवेदन प्रदेश संरचनासहित सङ्घीय र स्थानीय सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भत्रुभयो– ‘मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको चरण शुरू भएकोमा खुशी छु , प्रदेशको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक, ऐन निर्माण, संशोधनलगायत थुप्रै विजनेश प्रदेशसभाले प्राप्त गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।’ उहाँले प्राप्त प्रतिवेदन आगामी २१ दिनपछि सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले विसं २०८१ वैशाख २७ गते चुडामणि आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- तीन लाख धरौटी बुझाएर छुटे दुर्गा प्रसाईं
- धरौटी बुझाएर लामिछानेसहित छ प्रतिवादी हिरासत मुक्त
- छविलाल जोशीलाई पनि धरौटीमा छाड्न आदेश
- रवि लामिछानेलाई छोड्न अदालतको आदेश
- फैसला सुन्न रास्वपाका शीर्ष नेताहरू कास्की अदालतमा
- अख्तियारका अधिकृतलाई घुस दिने प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा
- वायु सेवा निगमको समस्या अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन
- सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण : सरकारी वकिलको जवाफी बहस सकियो
- लेखा समितिका सभापति पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिल पक्राउ
- मध्यपहाडी लोकमार्ग : कास्की–बागलुङखण्ड १९३ किलोमिटर कालोपत्र