काठमाडौँ।  मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तित समयअनुसार गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघिबढाउने उद्देश्यले गठित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामसहितका सुझाव समेटेर आज अपराह्न मन्त्री पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो ।  ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल र तीन वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने कामबारे दुईवटा खण्डमा सुझाव दिएका छौँ’ अध्यक्ष खनालले प्रतिवेदन बुझाएपछि भन्नुभयो– ‘वर्तमान अर्थतन्त्रको वस्तुस्थितिको समीक्षा, समस्याका कारण पहिचान र त्यसको निदानका लागि सरकारले माघ मसान्तभित्रमा गर्नुपर्ने काम सिफारिस गरेका छौँ ।’

व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या समाधानका निम्ति गर्नुपर्ने कानुनी सुधारबारे सुझाव दिइएको जानकारी दिँदै उहाँले– ‘एउटा नयाँ कानुन आवश्यक भनेर मस्यौदासहित बुझाएका छौं । दुई तीन वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने, केही संस्थाको संरचना परिवर्तन गर्नेलगायत नीतिगत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्’ उहाँले भन्नुभयो । 

 प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको, सरकारी दायित्व र बक्यौता भुक्तानी, समस्यामा परेका वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन  गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको उहाँले बताउनुभयो । 

यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारीका विषयको सम्बोधन, चालू पूँजीगत खर्च वृद्धि , जाजरकोट भूकम्प लगायत विपद्बाट भत्केका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, विकास आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुङ्गो लागेका जग्गाको शीघ्र मुआब्जा वितरण तथा स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई सहजीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न परियोजनाहरुको प्राथमिकताका साथ भुक्तानी,  बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व बजेट उपलब्ध हुनसक्ने भएमात्र अर्को वर्षको बजेटमा राख्न सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई दृष्टिगत गरी र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ । स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउने र पेको अनुपात बढाउन सुझाव छ । कोरोनो महामारी अगाडिको  अवस्थामा रहेको व्यवसाय हाल समस्याग्रस्त भएकाले भविष्यमा सुधार हुने अवस्था रहेमा उद्योगको प्रकृतिअनुसार एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने, घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न कानुन जारी गर्न आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारीका समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी नहुने  गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै सङ्गठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कूल शेयर पूँजीको दश प्रतिश भन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न  दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम विनिजोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्या समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २१ गतेको बैठकले पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा ड। रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा कल्पना खनाल सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो ।