काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो ।
 
सबै संशोधनकर्ता सदस्यलाई आगामी एउटै बैठकमा बोलाएर सबैको बिचार सुन्नुपर्छ भन्नेमा एकमत भएपछि बैठक स्थगित भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुखसचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संशोधनकर्ता सदस्यको भावना बुझ्दा सबै संशोधनकर्तालाई एकैपटक बोलाएर विचार सुन्नुपर्छ भनेपछि सोहीअनुरुप गर्ने भन्ने भएको छ ।” विगतमा थोरै संशोधन परेकामा व्यक्ति विशेषलाई र धेरै संशोधन रहेकामा समूहगतरुपमा संशोधनबारे छलफल गर्ने अभ्यास रहिआएको छ । 

समूहगतरुपमै छलफल गराउने विषयमा सबै दलका नेताबीच पनि बैठकमा सहमति भएको थियो । सोअनुरुप समितिको यही पुस १६ गते बस्ने बैठकमा सबै संशोधनकर्ता सदस्यलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको छ । 

आगामी बैठकमा हुने छलफलका आधारमा आगामी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निक्र्यौल गर्ने प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा विधि निर्माणको प्रक्रियालाई हाम्रा अभ्यासले सरलीकृत गर्छ कि जटिलतातर्फ लैजान्छ भन्ने बैठकमा हुने छलफल र प्रगतिले निर्धाण गर्नेछ ।”
 
उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दलका ६२ जना सदस्यको संशोधन परेको छ । नेकपा (एमाले)का पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले समितिले बैठक बोलाएको प्रक्रिया नै नमिलेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सशोधनकर्तामध्ये केहीलाई मात्र बोलाइयो, नियमावली र विगतको प्रचलन संशोधनकर्ता सबैलाई बोलाइनुपर्छ । सांसदले एकअर्काको कुरा सुन्नुपर्छ । फरकफरक विषयमा जानकार हुन सक्छ, आफूले राखेको संशोधनमा अर्काको कुरा सुनेपछि चित्तबुझ्न सक्छ र फिर्ता लिने वातावरण बन्छ ।” नेता पन्तका अनुसार, सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराएपछि मात्रै साझा निष्कर्षमा पुगेर बनाएको कानुन पूर्ण हुन्छ । 

सोही दलकी रणकुमारी बलम्पाकीले यही १६ गते बस्ने बैठकमा सबै संशोधनकर्तालाई आमन्त्रण गरी समूहगतरुपमा छलफल गर्ने निधो भएको बताउनुभयो । समितिले बैठकमा २०-२० जना बोलाएर छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो ।