काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरेको नेकपा एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षको लहर बढ्दै गएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको दुई वर्ष अघि नै नवीकरण भइसकेको सदस्यता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन यसपटकदेखि रोर्कपछि पार्टीमा विवाद चुलिएको छ । विवादको बाबजुद् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षको लहर बढ्दै गएको हो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा सक्रिय हुन नदिने अध्यक्ष ओलीको निर्णयप्रति केन्द्रीय पदाधिकारी, नेतादेखि कार्यकर्तासम्म ठूलो पंितmले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

असन्तुष्टि जनाउँदै भण्डारी पक्षधर नेताहरूले फरक प्रतिवेदन र दस्तावेजमार्फत विधान महाधिवेशनसम्म मुद्दा लैजाने तयारी गरेका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली लगायत नेताहरूले भण्डारीको सदस्यता प्रकरणलाई अन्यायपूर्ण भन्दै फरक मत तयार गरिसकेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, पार्टीले विधि र परम्परा मिचेर निर्णय गरेको र यसले मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ माथि नै आघात पुर्‍याएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने फरक दस्तावेज मान्य नहुने र महाधिवेशनमै हिसाब–किताब हुने चेतावनी दिएका छन् । तर, असन्तुष्ट नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा बोल्नै नदिएको भन्दै फरक राय दिन बाध्य भएको दाबी गरेका छन् ।

भण्डारी पक्षधर नेताहरूले अहिले बानेश्वरस्थित सम्पर्क कार्यालयमार्फत राजनीतिक गतिविधि सक्रिय बनाएका छन् । उनीहरूले ‘मदन भण्डारी हीरक जयन्ती मूल व्यवस्थापन समिति’लाई जिल्ला–जिल्लासम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । यसले तल्लो तहसम्म ध्रुवीकरण बढाउने देखिएको छ ।

पार्टी बैठक स्थगित भएपछि फरक मतलाई संस्थागत बनाउन उनीहरू थप छलफलमा जुटेका छन् । भण्डारीको सक्रियता र असन्तुष्ट नेताको तयारीले विधान महाधिवेशन मात्र नभई एमालेको ‘मिसन ८४’ समेत प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।