
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन जारी परमादेशबमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । मुद्दामा पुस १२ गते सुुनुवाइ हुनेछ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानुन निर्माण गरी समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीध्र निर्माण गरी लागू गर्नू, गराउनू ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- कहाँबाट ल्याएर लुकाए ४ करोड ? घरधनी पक्राउ
- चाडपर्व लक्षित शुपथ मूल्य पसल खुल्दै, कति पाइन्छ छुट ?
- अर्थमन्त्री पौडेल र विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जुटबीच भेटवार्ता
- प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने
- मनाङमा उपनिर्वाचनका लागि भदौ १९ देखि दल दर्ता गरिने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
- एमालेभित्र विद्याको पक्षमा लहर बढ्दै, ईश्वर पोखरेलले फरक मत लैजाने
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एससीओ शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन
- प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच चीनमा भेटवार्ता
- प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मुद्दा उठाउने