
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन जारी परमादेशबमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । मुद्दामा पुस १२ गते सुुनुवाइ हुनेछ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानुन निर्माण गरी समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीध्र निर्माण गरी लागू गर्नू, गराउनू ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- ‘फरार’ जसपा नेता यादव फेसबुक लाइभमा, भन्छन्-‘म भागेको हैन’
- शिक्षा समितिमा घिमिरे र शर्माबीच भनाभन, सभापतिको हस्तक्षेप
- ‘अन्तरजातीय विवाहले निम्त्याएको सामूहिक हत्या’
- आज कोशी र बागमती प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
- भोजपुरमा ज्वाइँद्वारा ससुरालीको सामूहिक हत्या
- जसपा मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- ठेक्कामा मिलेमतो गर्ने गाउँपालिका अध्यक्षसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा लुकाउन खोजिएको छः सांसद भुसाल
- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ताबाट अलग, प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने निर्णय
- टहरामा सुतिरहेका दुई दिदीबहिनीको ढुंगा लागेर मृत्यु