देउखुरी । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ सुनपुरका हिमलाल चौधरीले चार वर्षदेखि व्यावसायिकरुपमा मौरीपालन गर्दै आउनुभएको छ । एउटा याममा दुइपटक मह निकाल्न मिल्ने र मनग्य आम्दानी हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । चौधरीले दश घारबाट मौरीपालन थाल्नु भएको हो । हाल उहाँसँग मौरीका ७० घार रहेका छन् । 

वर्षा याममा मौरी चरनका लागि समस्या हुने गरेको चौधरी बताउनुहुन्छ । “चरनकै समस्याले घारको सङ्ख्या घटेर ४० पुगेको  छ”, उहाँले भन्नुभयो । मौरीपालन व्यवसाय आय आर्जनको गतिलो माध्यम बनेको उहाँले बताउनुभयो । एकपटक मह काढ्दा रु एक लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको चौधरीले बताउनुभयो । 

“मह बिक्रीका लागि समस्या छैन, गाउँघर र बजारमा बिक्री भइरहेको छ । तर मौरी चरनको भने समस्या छ । खेतबारीमा तोरी हुँदामात्रै चरनको सुविधा हुन्छ । त्यसपछि जिल्ला बाहिर लैजानुपर्छ”, चौधरीले भन्नुभयो । चिउरी र रुदेलो पर्याप्त मात्रामा नपाउँदा  मौरी चराउन अन्य जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता छ । मौरी चराउन लैजाँदा एकजना सँगै जानुपर्छ । घरदेखि टाढा जाँदा घरको काममा बाधा पर्छ  । 

यसैगरी घोराही–१८ मसिनाका माधव सुवेदीले व्यावसायिकरुपमा मौरी पाल्न थल्नुभएको पाँच वर्ष भयो । उहाँसँग एक सय २० मौरीका घार छन् । एक वर्षमा चार पटक मह काढ्ने गरेको सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँले घोराही–१७ कर्जाही, वडा नं ६ गुरुवागाउँ र वडा नं १८ को गिठेपानीमा मौरी चराउन लैजाने गर्नुभएको छ । मौरी पाल्न चरनको अभाव छ  किसानले तरकारी र अन्यबालीनालीमा विषादी छर्ने गरेका कारण मौरी चरनमा समस्या भएको सुवेदीको भनाइ छ ।   

नेपाल मौरीपालक महासङ्घ जिल्ला अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठले जिल्लामा २० हजारभन्दा बढी मौरीका घार रहेको बताउनुभयो । ती घारबाट वार्षिक करिब चार सय मेट्रिकटन मह उत्पादन हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मौरीपालक किसानले उत्पादन गरेको मह बिक्री गर्न बजारको समस्या नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । घोराहीभित्र पाँच हजार, तुलसीपुरभित्र तीन हजार दुई सय, बबईमा एक हजार, शान्तिनगरमा दुई हजार आठ सय, दङ्गीशरणमा एक हजार दुई सय र बङ्गलाचुलीमा तीन हजार दुई सय मौरीका घार रहेका उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि ज्ञान केन्द्रमा कार्यरत मौरी विज्ञ रुद्रमणि पौडेलले दाङमा किसानको मौरीपालनतर्फ आकर्षण बढ्दो भएपनि चरनको समस्या रहेको बताउनुभयो । कृषि ज्ञानकेन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मौरी जोनले मौरीपालनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जोनले मौरी चराउनका लागि ढुवानी, सामग्री खरिदलगायतमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको विज्ञ पौडेलले बताउनुभयो ।