काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध  गिरीबन्धु टी स्टेट्स सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । गिरीबन्धु टी स्टेट्स सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध  अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध गिरीबन्धु  प्रकरणमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले  मुद्दा दर्ता गराउनु भएको हो। अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबीसहित प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले  २०८० साल माघ २४ गते गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको छ ।

पहिलो, सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु भनेको छ । अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनेको छ । दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन भनी आदेश गरेको छ ।

तेस्रो, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भनी आदेश दिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार, २०८१ मा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।

त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय भने बलराम अधिकारीले नै सम्हाल्नु भएको थियो । असार ३१ गतेपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कम्तिमा सात महिनादेखि फैसला कार्यान्वयनका अवरोध गरेको अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ ।