+

प्रिन्स क्रसरको बिजुली काटियो, स्थायी रुपमा बन्द गर्न निर्देशन


सर्लाही । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर १७ रानीगञ्जमा मापदण्ड विपरीत संचालित प्रिन्स क्रसर पूर्ण रुपमा बन्द गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ । पुस २ गते बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको भन्दै प्रिन्स क्रसरसहित  जिल्लाका अरु ६ वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख रविन्द्रबहादुर सिंह, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विनोदराज खनाल लगायतले स्थलगत अनुगमन गर्दा प्रिन्स क्रसर मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि बन्द गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले नेपालकैरनलाई जानकारी दिनुभएकोछ ।
 
पुस २ गते बसेको समितिको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लालबन्दीलाई पत्र लेख्दै प्रिन्स क्रसरमा जोडिएको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । विद्युत प्राधिकरण लालबन्दी शाखाका कर्मचारी अरुण कुमार यादवका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र अनुसार प्रिन्स क्रसरको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको हो ।

नेपालकैरनसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– सिडिओ कार्यालयको पत्र प्राप्त हुनासाथ हामीले मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको क्रसरको लाइन काटेका छौँ अब लुकिछिपी वा रातको समयमा प्रशासनको आँखा छलेर उद्योग संचालन गर्न सम्भावना नै छैन ।’


घना बस्ती बीचमा मापदण्ड विपरीत संचालित यो उद्योगलाई आवश्यक कारवाही गर्न गत जेठमै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । गृहको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले क्रसर बन्द गर्न विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन पछि कागजी रेकर्डमा बन्द रहेपनि प्रशासनको आँखा छल्दै प्रिन्स क्रसर निर्वाद रुपमा संचालन हुँदै आएको थियो । त्यो विषयमा गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुनः उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले तत्काल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पुनः निर्देशन दिएको थियो ।

१५ वर्षदेखि बस्तीबीचमा मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको प्रिन्स क्रसरलाई स्थानान्तरण गर्न वा उद्योग बन्द गर्न त्यहाँका स्थानीयले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । ७२ जना स्थानीयको लिखित हस्ताक्षरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु उद्योग कार्यालय लगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए ।  पछिल्लो समय आन्दोलनरत स्थानीयले गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदीय सुनवाई समिति तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायमा समेत यो उद्योंगले पारेको असरका बारेमा जानकारी गराउँदै बस्तीबीचमा मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेको यो उद्योगलाई बन्द गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

क्रसर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय लक्ष्मी गौतमले अवैध रुपमा संचालित क्रसर उद्योग बन्द भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । नेपालकैरनसँग कुरागर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘लामो समयदेखि धुवाँ धुलो र क्रसरबाट आएको होहल्लाका कारण  सिंगो गाउँ आजित थियो, अहिले सरकारले उद्योग बन्द गरेछ, राम्रो भयो ।’
 
अर्का स्थानीय नारायण रिमालले पनि मापदण्ड विपरीत संचालित क्रसर उद्योग बन्द भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । पशुपालक किसान समेत रहनुभएका रिमालको उद्योगको धुलो र धुवाका कारण विगतमा गाईवस्तु समेत बिरामी हुने गरेका थिए । ‘अहिले उद्योग बन्द भएछ, राम्रो भयो’ उहाँले भन्नुभयो ।

क्रसरसँगै रहेको श्री कालिन्जोर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गानन्द झाले  क्रसर उद्योग बन्द भएकोमा विद्यालयलाई राहत महशुस भएको धारणा राख्नुभयो । ‘क्रसरको होहल्ला धुँवा र धुलोका कारण विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण नै थिएन अहिले राम्रो भयो’ उहाँले थप्नुभयो– ‘हामीले विगतमा पनि यो क्रसर बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका थियौँ । लामो  पहल र प्रयासपछि अहिले प्रशासनले हाम्रो आवाज सुनेको छ, अब विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण निर्माण भएको छ ।’

प्रिन्स क्रसरसँगै रहेको अर्को विद्यालय फौदसिङ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मीनबहादुर पूर्वछानेले पनि उद्योग बन्द भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।  ‘अब विद्यालयमा पठनपाठनको राम्रो वातावरण बन्नेछ भन्ने विश्वास छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘विगतमा उद्योगबाट आएको धुँवा, धुलो र चर्को होहल्लाकै कारण विद्यार्थी तथा शिक्षकहरु बिरामी पर्ने गरेका थिए अब चाहिँ सहज हुने भयो ।’

प्रिन्स क्रसरले विगत लामो समयदेखि ओगटेको कालिका सामुदायिक वनको जग्गा अब खाली गर्ने प्रक्रियाको शुरुवात गरिएको छ । कालिका सामुदायिक वनका अध्यक्ष पुष्पराज खड्का अनुसरा क्रसरबाट उत्पादन भएका गिटी बालुवा लगायतका सामग्री थुपारेर कयौँ बिगाह वनको जग्गा कब्जामा छ । ‘क्रसरले हडपेको सामुदायिक वनको जग्गा अब खाली गरिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले विगतमा पनि खाली गर्ने प्रयास गरेका थियौं तर हामीलाई टेरेकै थिएन, अब खालि गछौँ ।’

सर्लाहीकै अन्य स्थानको नीजी जग्गाको लालपुर्जा देखाएर क्रसरका संचालकले बस्तीबीचको यो सरकारी जग्गा कब्जामा लिएर यहाँ क्रसर संचालन गर्दै आएका थिए । मापदण्ड विपरीत बस्तीबीचमा यो उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको विषय नेपालकैरनले खुलासा गरेको हो । नेपालकैरनले यस विषयमा श्रृखलावद्ध रुपमा समाचार लेखेको थियो । समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर क्रसर उद्योगका सञ्चालकले नेपालकैरनका सम्पादकलाई मार्ने धम्की समेत दिएका थिए ।
 
स्थानीयको चर्को विरोध र प्रशासनको सक्रियताका कारण लामो प्रयास र पहलपछि अन्ततः एउटा अवैध क्रसरको कुकर्मको पटाक्षेप भएको छ ।

१५ वर्षदेखि क्रसरले ओगटेको सरकारी जग्गाको क्षतिपूर्ति तथा सरकारी जग्गामा क्रसर संचालन गर्न अनुमति दिइएको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन शुरु गरेको छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि जिल्ला समन्वयन समिति सर्लाहीलाई लिखित निर्देशन दिँदै प्रिन्स क्रसरलाई आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ ।


स्वच्छ रानीगन्जको नारा पुरा भयो : वडाध्यक्ष अधिकारी

मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको प्रिन्स क्रसर बन्द भएकोमा वडा नम्बर १७ का वडा अध्यक्ष विष्णु अधिकारीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। आफूले चुनावको समयमा वडावासी समक्ष स्वच्छ वडाको प्रतिबद्धता गरेकोमा अहिले सो प्रतिबद्धता पूरा भएकोमा वडाध्यक्ष अधिकारीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। ‘विगतमा भएका प्रशासनिक कमि कमजोरीका कारण यहाँ मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालन हुदै आएको थियो । विगतको त्यो गल्ती अहिले सच्चियो’ भन्दै उहाँले आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहोर्याउन वडा कार्यालयले पहल जिम्बेवार रुपमा वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Love
0 %
WOW
0 %
 Like
0 %
Laugh
0 %
Sad
0 %
Angry
0 %

छुटाउनुभयो कि?

सबै