काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। सोमबार मन्त्रालयले घिसिङलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए सेवाबाटै हटाउने पत्रमा लेखिएको छ। ७ दिनमा स्पष्टीकरण नदिए थप कारबाही अघि बढाउने चेतावनी पनि दिइएको छ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले लेखेको उक्त पत्रमा कुलमानको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न नसकिएको मुख्य बुँदाका रूपमा राखिएको छ। मन्त्रालयले पटकपटक उहाँले गरेका कामको विवरण माग गरेको तर नदिएको कारण मूल्यांकन गर्न नसकिएको पत्रमा उल्लेख छ।

सरकारले राखेका प्रस्तावमा नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) राखेको, मन्त्रालयका निर्देशन पालना नगरेको र असहयोग गरेको आरोप पनि उहाँमाथि लगाइएको छ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनवापतको बिजुली नतिर्ने उद्योगहरूको बिल छानबिन गर्न बनाएको समितिलाई गाडी, पारिश्रमिक, भत्ता र कर्मचारी उपलब्ध गराउन मन्त्री दीपक खड्काले राखेको प्रस्तावमा घिसिङले असहमति राखेका जनाएको बताइएको छ । मन्त्रालयले बनाएको समितिको खर्च प्राधिकरणले बेहोर्न नसक्ने कुलमानको तर्क थियो।

यस्तै मन्त्रालयले बनाएको उक्त समिति पनि अवैध रहेको कुलमानको मत थियो। बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूले चित्त नबुझेको बिलउपर कि २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरी प्राधिकरणमा पुनरवलोकनका लागि आउनुपर्ने कि ५ प्रतिशत धरौटी जम्मा गरी नियमनमा आयोगमा जानुपर्ने उनको अडान थियो। जिल्लादेखि उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत विभिन्न मुद्दामा यही आदेश जारी गरेको सन्दर्भ पनि उनले उल्लेख गरेका थिए।

‘कानुनले चिन्ने निकाय नियमन आयोग, अदालत र संसदीय समितिमा मागेका विवरण दिन्छौँ, दिएका पनि छौँ। तर मन्त्रालयले बनाएको समिति कुन कानुनका आधारमा बनाइयोरु यस्तो अवैध समितिलाई तथ्यांक मात्र होइन, खर्च पनि बेहोर्न सक्दैनौँ,’ कुलमानको भनाइ थियो।