काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले  नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले  शनिबार सीतापाइलामा आयोजना गरेको बहुउद्देश्यीय भवन शिलान्याश तथा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको हो । 

 ‘‘तपाईंहरू धेरैलाई सङ्घीय शिक्षा ऐन के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ”, उहाँले भन्नुभयो  ‘‘नयाँ अधिवेशन बोलाएपछि पहिलो काम नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन र सङ्घीय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गराउन पहल हुन्छ । यो ऐन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ ।”

 विधेयकमा शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गरिने र विद्यालय शिक्षालाई थप सबल बनाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । ‘‘तपाईं शिक्षकले आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न सडकबाट दबाब दिनुभयो । यसले सरकारलाई सहयोग पुगेको छ” उहाँले भन्नुभयो,  “तपाईंहरूले अहिलेको मस्यौदामा जुन सुझाव दिनुभएको छ, त्यसमध्ये जायज र सम्भव माग सम्बोधन गरिनेछ ।”

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा, महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, नेताहरु नारायण दाहाललगायतले सामाजिक अभियन्ताका रुपमा रहेका शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै समाज सुधारको अगुवाई गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले देशभरबाट सहयोग जुटाएर बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्न लागेको अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।