काठमाडौँ । पत्रकारिता र राजनीतिमा सँगसँगै होमिनु भएका सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री प्यूठान क्षेत्र १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहनुभएका सांसद थापाले राजनीति र समसामयिक विषयमा प्रष्ट रुपमा धारणा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । 

गुल्मी जिल्लाको इञ्चार्जका साथै लुम्बिनी प्रदेशको प्रचार कार्यका संयोजक थापासँग एमालेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागको उपप्रमुख, सचिव र सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । नेपालमा राजतन्त्रसम्बन्धी आलोचनात्मक एवं अनुसन्धानमूलक लगायत विभिन्न पाँच कृतिका लेखक  थापा प्रधानमन्त्रीका दुई कार्यकाल प्रेस सल्लाहकार पनि भएसक्नुभएको छ । सांसद थापासँग राससका प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

उहाँ भन्नुहुन्छ – गत निर्वाचनमा प्युठानी जनताको अभिमत लिएर सांसदका हैसियतमा म प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक प्रवेश गरेको हुँ । अघिल्लो हिउँदे अधिवेशन मेरा लागि सिकाइकै अधिवेशन रह्यो । विधि निर्माणका हिसाबले यसबीचमा संसदीय कारबाही प्रभावकारी र सन्तोषजनक हुन नसकेको जगजाहेरै छ । बितेका डेढ वर्षमा संसद्लाई सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेन । यस अवधिमा विनियोजन विधेयकबाहेक मिटरब्याज (अनुचिन लेनदेन) सम्बन्धी एउटा मात्रै विधेयक पारित हुन सकेको अवस्था बन्यो ।

संसदीय परम्परामा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने काम सरकारको क्रियाशीलतामा भर पर्छ । यो बीचमा संसदीय समिति पनि प्रभावकारीरुपमा चल्न सकेनन् । त्यसो त सांसदले गैह्रसरकारी विधेयकका रुपमा पनि कानुनको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न सक्ने हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था नभएको होइन तर नेपालजस्तो मुलुकमा यो अभ्यास वीरलै छ । दर्ता भएका गैह्रसरकारी विधेयकले पनि गति लिन सकेका छैनन् । हुनत संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको मात्रै हो भनेर हामीहरु पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्दैन । यसमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, सभामुख, समितिका सभापति र हामी सांसदको पनि रचनात्मक र सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्छ ।

हालै सत्ता पक्ष र विपक्षको भूमिकामा फेरबदल आएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने मुलुकमा राजनीतिको रोटेपिङ चलेको छ । नयाँ परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिनिधिसभामा हाम्रो नयाँ गठबन्धनका तर्फबाट विश्वासको मत दिइएको छ । गत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहँदा विपक्षीमा रहेका हामी २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई नियुक्त गराउँदा सत्ता पक्षमा थियौँ, त्यसको दुई महिनापछि विपक्षीमा पुग्यौँ । अहिले फेरि सत्ता पक्ष हुन पुगेका छौँ । 

कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा मुलुकको स्थिरताका लागि दुई ठुला दलको सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मत थियो तर पार्टीको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ । विगतका गल्ती कमजोरीबाट वामपन्थी पार्टीहरुले पाठ सिकेर नयाँ शिराका साथ सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा आएकाले हामी आशावादी हुनुपर्छ । अघिल्लो गठबन्धनमा मन्त्री भएर हालै बाहिरिएर पुनः यस गठबन्धनलाई समर्थन गरेका सांसद महिन्द्रराय यादवले विश्वासको मत माग्ने क्रममा अघिल्लो गठबन्धन अप्राकृतिक र यो गठबन्धन प्राकृतिक हो भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले उच्चस्तरको सहमतिबाट ‘हाइजम्प’ का आधारमा नयाँ गठबन्धन बनाइएको र सही बाटोमा अघि बढेको बताइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले विगतका कमजोरीलाई आत्मसात् गरेर देश र जनताका लागि काम गर्न साँच्चिकै अग्रसर हुन खोज्नुभएको हो भने हामीले पूर्णरुपमा साथ दिन्छौँ । सबैलाई राम्रो ठानेर ‘नाइस टु अल’ भन्ने भावना प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ । उहाँले प्राप्त स्वर्णिम अवसरलाई सदुपयोग गर्नसक्नुपर्दछ । 

एक सांसदका रुपमा त सत्ता पक्षमा भन्दा विपक्षमा रहँदा नै प्रभावकारीरुपमा तथ्य र तर्कका साथ राष्ट्रिय मुद्दा, जनताका सरोकार र आफ्ना क्षेत्रका सवालमा कुरा राख्ने अवसर हुन्छ । सत्ता पक्षमा हुँदा कतिपय अवस्थामा त्यस्तो अवसर हुँदैन । तर सत्ता पक्षमा हुँदा पनि जनसरोकारका मुद्दामा सांसदले प्रस्तुति दिँदा खुम्चनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी माक्र्सवादी तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्ने भएकाले वस्तुगत आधारमा विषयवस्तुलाई हेर्छौं । हामीले सरकारबाट राम्रो काम हुँदा धन्यवाद दिन्छौँ । नराम्रो काम हुँदा आँखा चिम्लेर बस्दैनौँ । सेतोलाई कालो भन्न हामी बाध्य हुने छैनौँ । मेरो अनुभवकै कुरा गर्दा विपक्षमा रहँदा संसद्मा प्रधामन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तरलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका तर्फबाट भूमिका खेल्न सकेँ भन्ने लाग्छ । 

एउटा उदाहरण, भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सम्बोधन गर्नेक्रममा अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विषयमा जवाफ दिँदा उहाँले संविधानको गलत व्याख्या गरेको भन्दै मैले नियमापत्ति गरेपछि सवालजवाफ हुँदा ४२ मिनेटसम्म प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममै उभिनुपरेको थियो । संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले समय दिनुपर्छ भन्ने आधारमा मैले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिपाउँ भनेर पनि पार्टीका तर्फबाट चर्को आवाज उठाएँ । रुसी सेनामा लुकिछिपी पुगेका नेपालीको खोजी–उद्धारका लागि सरकारलाई सशक्त दबाब दिएँ ।

राज्यका तीन महत्वपूर्ण अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुुसार संविधानले जसरी कार्य क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, त्यसबमोजिम सन्तुलत र समन्वय हुन सकेको छैन । फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा हुनेजस्ता अधिकार क्षेत्रको सीमा उल्लङ्घनका काम भएका छन् । संसदबाट पारित विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी हुने, त्यस आदेशबारे  संसदमा बोल्दा म लगायत चार सांसदमाथि मानहानीका मुद्दा लगाइने जस्ता कार्य भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आफूलाई व्यवस्थापिकाभन्दा माथि सोच्न मिल्दैन । 

व्यवस्थापिकाले संविधानसँग बाझिने खालका कानुन बनाएको हकमा त्यस प्रकारको व्याख्यासम्म गर्न उसले पाउँछ तर संसद्बाट पारित विनियोजन विधेयकमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । बजेट विनियोजन नितान्त जनताका प्रतिनिधिको अधिकार हो । यो अधिकारविरुद्धका मुद्दा अदालतले दरपीठ गर्नु पर्दथ्यो । 

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेको सांसदले व्यक्तिगत खर्च गर्ने कोष होइन । जनताका आवश्यकता र योजनाका आधारमा सांसदको सिफारिसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहले यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । हाम्रोजस्तो मुलुकमा सांसदले कानुन बनाएर मात्रै बस्न पाउने स्थिति छैन । उसले जनताका आवश्यकता र चाहनाको सम्बोधन गराउन पहल गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा निश्चित शीर्ष नेताका क्षेत्रमा बजेट थुप्रिएको भनेर एक महिनासम्म संसद्मा बोल्नुपर्ने मुलुकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तो संसदीय अभ्यासको कुरा गरेर हुँदैन । सत्तामा बस्नेले जथाभावी गर्ने र सांसदहरु रमिते बन्ने हो भने जनताका आवाज कसले बोल्ने ? त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको निरन्तरता हुनुपर्छ र यसमा अदालती हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । 

सरकार स्वेच्छाचारी हुँदा संसद् र न्यायपालिकाले त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा कतिपय सवालमा अदालतले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन सघाएका उदाहरण पनि छन् ।  न्यायिक सम्पादनका क्रममा अदालतलाई पनि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति दिन सकेको छैन, त्यसका ध्यान जानुपर्छ । जनताले समयमा न्याय पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । संविधानले दिएको सीमा र कार्यक्षेत्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहनुपर्छ ।