पाँचथरमा २०१६ असार १५ गते जन्मनुभएकी हो उर्मिला थेवे । उहाँ २०३१ सालदेखि राजनीतिकमा सक्रिय हुँदै आउनुभएको छ । उर्मिलाले २०३८ सालदेखि अखिल नेपाल महिला सङ्घको स्थानीय कमिटी र जिल्ला कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीमा काम गर्नुभयो । विद्यार्थी जीवनमा जेल, नजरबन्दमा पर्नुभएकी नेत्री थेवे अहिले नेकपा एमालेबाट समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ । राससकी कालिका खड्काले सांसद थेवेसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

ताप्लेजुङ जिल्लामा खानेपानीको निकै समस्या छ । जनताका घरघरमा खानेपानी पु¥याउने मलाई धोको छ । एक नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाका धेरै स्थानमा अहिले पनि सहज खानेपानीको सुविधा छैन । अग्ला पहाड, छरिएको बस्ती रहेको यस जिल्लामा स्थानीयवासीलाई खानेपानीको जोहो गर्न निकै मुस्किल परिरहेको जोकोहीले देख्न र अनुभव गर्न सक्छ जसबाट मुख्यतः धेरै महिला दिदीबहिनी पीडित हुनुभएको छ । उनीहरुको अधिकांश समय खानेपानीको जोहो गर्नमै खर्च हुने गरेको छ । 

‘एक परिवार एक धारा’ बनाउन पाए मैले राजनीति गरेको सफल हुने थियो जस्तो लाग्छ । जनताको आधारभूत कुरा हो खानेपानी । त्यति पूरा गर्न पाए म सफल हुने थिएँ । जिल्लामा खानेपानीको सहज व्यवस्थाका लागि पाइप र ट्याङ्की निर्माण गर्न खानेपानी मन्त्रालयमा योजना पनि दिएकी छु, तर बजेट प्राप्त हुन सकेको छैन । 

अर्कोतर्फ, ताप्लेजुङका धेरै ठाउँमा पहिरोले दुःख दिएको छ । ती पहिरा पीडितले पनि अझै राहत प्राप्त गर्न र उनीहरुको उचित पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । यी विषयको सम्बोधनका लागि मैले संसद् र अन्य मञ्चमा निरन्तर कुरा उठाएँ तर सुनुवाइ भएको छैन । पहिराले भत्काएका विद्यालय बन्न सकेका छैनन् र भएका विद्यालय पनि पुनःनिर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थीले राम्ररी पढ्न पाएका छैनन् । कुनै विद्यालय पहिराले लगेको छ, कुनै विद्यालय निर्माणाधीन छ, कुनै जीर्णोद्धार हुँदैछ । यस ज्वलन्त समस्यातर्फ राज्यको ध्यान जान नसकेकोप्रति दुःख लागेको छ । 

ताप्लेजुङका जनताको ठूलो माग केही पनि छैन तर आधारभूत आवश्यकता नै पूरा हुन सकेका छैनन् । सडक सबै ठाउँमा पुगेको छैन, आवतजावतमा समस्या छ । स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दा त्यतिकै नाजुक छ । सबै योजना बनाएर हरेक सम्बन्धित मन्त्रालयमा दिएकी छु तर कुनै पनि फाइल हेरिएन, बजेट परेन । अधिकतम प्रयास गरेँ तर त्यो सफल हुन सकेन । 

सांसद विकास कोषको व्यवस्था भएको भए सांसदको क्षेत्रमा अलिअलि भए पनि विकास बजेट हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । कोषको रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र दिइनु हुँदैन, समानुपातिक सांसदलाई पनि दिइनु जरुरी छ । राष्ट्रिय बजेट सरकारले आफुखूसी वितरण गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सांसद कोषले केही मात्रामा भए पनि आफू निर्वाचित भएको क्षेत्र र जिल्लामा खर्च गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि अहिले रोकिएको छ । यस कोषबाट खानेपानीका पाइप खरिद गर्न, ट्याङ्की बनाउन सकिन्थ्यो नि । 

पहाडी जिल्लामा महिलाको अवस्था पनि निकै कष्टप्रद रहेको छ । उनीहरुका लागि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ । महिलालाई सीपमूलक तालिम दिन पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । राज्यले महिलाको उन्नति र प्रगतिका लागि पर्याप्त र प्रत्यक्ष लगानी गरेको देखिन्न । छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना त आएको छ तर आमा दिदीबहिनीलाई आत्मनिर्भर बनाउने किसिमका तालिम हुन सकेका छैनन् । मैले  घरेलु तथा साना उद्योगसँग मिलेर केही महिलाका लागि बाँसका सामग्री बनाउने सीपमूलक तालिम दिने काम गरिरहेकी छु । यो तालिमबाट उनीहरु स्थानीय सामान प्रयोग गरेर डालो, डोको, नाङ्लो आदि बनाउन सक्ने भएका छन् । सीप सिकेर केही अर्थोपार्जन पनि गर्न पाएकामा उनीहरु निकै खुसी छन् । 
विधायकका रुपमा काम गरेको एक वर्ष पुग्यो, तर कानुन निर्माणको काममा भने त्यति राम्रो गर्न सकिएन । एक वर्षका अवधिमा बल्ल एउटा कानुन बन्यो । संविधानअनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन बाँकी छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न पनि निकै कठिन परेको छ । खासगरी सरकारले आवश्यक विधेयक लिएर आउनुपर्ने हो । तर त्यसमा ढिलाइ र आलटाल गर्ने प्रवृत्ति देख्छु । प्रतिपक्षले त संसद्मा विधेयक ल्याउने होइन । सरकारले राज्य र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिपक्षले रचनात्मक खबरदारी गर्ने हो । 

सांसद कानुन बनाउने हुन् भनेर सोच्ने परिपाटी अझै विकास भएको देखिन्न । आफू प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला, क्षेत्रमा विकास निर्माणका काममा वास्ता नगर्ने हो भने जनताले अर्को पटक जिताउने सम्भावना कम हुन्छ । जनताकै लागि राजनीतिक गरेको हो, जनताको खुसी नै राजनीतिक दलको सफलता हो । जनता खुशी भए पछि मात्र राजनीतिक दलको उद्देश्य सफल हुन्छ ।