नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही कालिकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।  शाही यसअघि कर्णालीको मुख्यमन्त्री  हुनुभएको थियो ।  उहाँ यही क्षेत्रबाट २०७० सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा तथा २०७४ सालमा प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।  २०७० सालपछि केही समय उहाँले ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो ।  शाहीसँग राससका नेपालगञ्जस्थित कार्यालयमा कार्यरत  युवराज पाण्डेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

उहाँ भन्नुहुन्छ– मुलुकको राजनीतिक प्रणालीका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान लेखनका क्रममा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरेको थियो । अर्थात् मुलुकको स्थायित्व र विकासका लागि माओवादीले अघि सारेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था सही रहेको विषय अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ । कम्तीमा पाँच वर्ष सत्ता सम्हाल्ने व्यवस्था जरुरी भइसकेको छ, यसबाट मात्र देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ र देश बन्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा छ महिना, एक वर्ष वा दुई वर्ष पनि सरकार नटिक्ने स्थिति छ । आफैँले अघि सारेका दृष्टिकोण वा कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार देखिन्न ।

तीव्र विकास र आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, नागरिकलाई आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउने, जनताले खोजेको सामाजिक न्यायसहितको सुशासनको कुरामा जोड दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, भौगोलिक उत्पीडन समाप्त पार्ने, दलित समुदायमाथिको उत्पीडन हटाउनेजस्ता अनेकन काम गर्नुपर्ने चुनौती हामीबीच छ । यस्ता ज्वलन्त समस्याको सम्बोधन र समाधानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुखको आवश्यकता छ । 

हामीले स्वीकार्नुपर्छ, नेपालको संविधानमा अझै पनि त्रुटि छन् । निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधारको खाँचो छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनमा स्वतन्त्र राख्न सकिए देशमा स्थायित्व सिर्जना हुन्छ र विज्ञहरूको अग्रसरतामा अनेकन सुधारका कार्यहरू गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । उदाहरणका लागि, सञ्चारको क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विषय पढेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दियौँ भने त्यसले देखिनेगरी सुधार ल्याउन सक्छ । कृषि विषेशज्ञलाई कृषिमन्त्री बनायौँ भने कृषिमा सुधार आउन सक्छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा विषयविज्ञ व्यक्तिको अभाव छ । एउटा राजनीतिज्ञ मन्त्री भएर मन्त्रालयमा प्रवेश त गर्छ तर सम्बन्धित विषयमा अनभिज्ञता देखियो ।

हामी राजनीतिज्ञमा पनि म मन्त्री भइसकेको भन्ने अहङ्कार बढेको छ । म सांसद भइसकेको छु भन्ने अहङ्कार छ । यो अहङ्कारले हाम्रो ज्ञानलाई रोकेको छ । जुन क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रको विज्ञ मान्छेलाई अवसर दिने, मन्त्रालयका सचिव पनि विषयगत राख्न सकिए परिणाम भिन्न हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको जस्तै पाँच वर्षसम्म मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीको सेट बनाएर रातदिन काम गर्न सकिन्छ र त्यसले छोटो अवधिमै देशको विकास गर्न सक्छ । 

अहिले हामी एक किसिमको संसदीय अभ्यासमा छौँ । तर चुनावमा यति धेरै विकृति किन पैदा भयो रु चुनाव जितेपछि सबै माननीयको सपना भनेको मन्त्री बन्ने छ । ठूलो रकम खर्चेर चुनाव जितेपछि मन्त्री बन्न होडबाजी हुने नै भयो । यसकारण पनि चुनाव महँगो भयो । सांसदको भूमिका भनेको त संविधान निर्माण, संशोधन वा कानुन निर्माण गर्ने, राष्ट्रियतामाथि कुनै आँच आउने काम भए त्यसको खबरदारी गर्ने, जनसरोकारका विषयमा काम भएको छ वा छैन, सरकारले प्रभावकारी काम गरेका छ वा छैन यसको निगरानी गर्ने, नियमन गर्ने हो ।
 
अहिले संसद्ले आफ्नो तोकिएको भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, संसद् चलेको बेला कुर्सीहरू सबै खाली देखिन्छन् । आफ्नो दायित्व के हो ?  महत्व के हो ?  भूमिका के हो ? भन्ने सांसदले बुझ्न सकेनन् भने यसबाट परिणाम आउन सक्दैन । सरकारको कुरामात्रै होइन, संसद्ले पनि परिणाम निकाल्न सकेन ।
 
 सात वर्ष हुन लाग्यो, संसद्ले संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमका धेरैवटा सङ्घीय कानुन बनाउन सकेको छैन । संसद्को लागि त्यत्रो पैसा खर्च भएको छ । हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसैले यस्ता प्रकारका तमाम समस्या आउनु भनेकै संविधानमा रहेका त्रुटि वा कमी हुन् । यसलाई अविलम्ब संशोधन गरेर समस्याको हल खोज्नुपर्छ ।
 
मिनी संसद्को रूपमा रहेका संसदीय समितिका बैठकहरू पनि कोरम नपुगेर, बहुमत नपुगेर टुङ्गिएका छन् । समितिलाई पनि काम गर्ने जुन अख्तियारी दिइएको छ त्यो अख्तियारी पूरा गर्ने मामलामा पनि समस्या छ । हस्तक्षेपकारी भूमिका छैन, निरीहजस्तो देखिएको छ । हामीले भनेको कहाँ मान्छन् वा कहाँ सुन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति सुनिन्छ, यसले समिति नै कमजोर भएको देखाउँछ । कमजोर समितिले केही काम गर्न सक्दैन । शक्तिशाली भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा समितिको कहीँ न कहीँ समस्या देख्छु । 

म कालिकोटबाट निर्वाचित भएको हुँ । कालिकोट जिल्ला मानव विकासको सूचकाङ्कमा कमजोरमा एक नम्बरमा आउँछ । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि कालिकोट पछि परेको छ । कालिकोट चट्टान नै चट्टान भएको जिल्ला हो । त्यहाँ सडक बनाउन पनि विस्फोटक पदार्थले चट्टान फुटाउनुपर्छ । त्यसैले यहाँ सडकको अभाव छ । बल्ल एउटा करिडोरको काम गर्यौैँ । त्यसबाहेक अहिले जनतालाई आफ्नो घरसम्म पुग्ने अर्को बाटो छैन । 

जिल्लामा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणको लाइन त पुग्यो तर सीमित पालिकामा मात्रै पुगेको छ । यहाँ कछुवाको गतिमा काम भइरहेको छ । स्वास्थ्योपचारको सेवा पनि यहाँ सहजै प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । एउटा पालिकामा विशेषज्ञसहितको एउटा अस्पताल बनाउन आवश्यक छ । किनभने अहिले कोही बिरामी भए बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारको नीति नै एक पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने रहेको छ । तर यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन, नारामा मात्रै सीमित भएको छ । त्यस्तै शिक्षाको समस्या पनि छ, टिनका टहरामा विद्यालय छन् । 

पूर्वाधार विकासको समस्यासँगै जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो समस्या गरिबी हो । कालिकोटमा भएका स्रोतसाधनको उपयोगका लागि राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तै भेडापालन र बाख्रापालन गरेर आम्दानी बढाउन सकिन्छ । खानीका कुरा छन् । जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना व्यापक छ । गरिबीको अन्त्य कसरी गर्ने ? गरिबी कसरी घटाउने ?  भन्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ । कालिकोट खासगरी दलित समुदायको बाहुल्य भएको जिल्ला पनि हो । तथ्याङ्कले देखाएका छन्, उनीहरू नै बढी पीडित भइरहेका छन् । दलित समुदायका पक्षमा फरक कार्यकम र प्याकेज लिएर उनीहरुको जीवनस्तर सुधारमा ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ । म आफैँ मुख्यमन्त्री हुँदा केही लगानी गरियो, अहिले दलित आयआर्जन कार्यक्रम, महिला आयआर्जन कार्यक्रम भनेर सबै पालिकामा लगिएको छ । तर यसका लागि बजेट न्यून छ । एउटा पालिकामा  २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छैन । यस्तै प्रकारको लगानी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट भयो भने गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ । एक घर एक धाराको नीति पनि छ । खानेपानी, सिँचाइलगायतका तमाम समस्या छन् । केही पालिका र केही वडामा एक घर एक धाराको काम भएको छ तर सबै ठाउँमा भएको छैन । 

नेपालले केही वर्षदेखि खुला बजार अर्थनीति अँगालेको छ । विगतमा चीन, भारतसमेतका मित्रराष्ट्रले नेपालमा उद्योग, कलकारखाना स्थापना गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेका थिए । तर ती सबैजसो उद्योग अहिले बन्द छन् । यी उद्योग सञ्चालन भएको भए केही मानिसले त रोजगारी पाउँथे । केही साना उद्योग छन् तर रोजगारीका अवसर पाइँदैन । उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । 

राज्यले स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुको प्रयोग बढाउने नीति पनि लिनुपर्छ । आम नागरिकलाई बाध्यकारी छैन भन्न सकूँला तर नेपाली सेना र प्रहरीलाई त नेपालमै उत्पादित कपडा प्रयोग गर भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदले विदेशी उत्पादन प्रयोग नगर्ने नीति बनाउन सकिन्छ । यसले स्वदेशमा उत्पादन भएको वस्तुको बजार विस्तार हुन्छ । कर्णाली क्षेत्रमा अदुवाको खेती हुन्छ । निजी क्षेत्रले युरोप पुर्याउँछ । अब नेपालमा राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई यसमा आकर्षित गर्नुपर्छ । लगानी गर्ने उद्योगी वा व्यवसायीलाई सुविधा दिनैपर्छ । जस्तै, दश वर्ष कर शुल्क नलिने । कर लिनेभन्दा रोजगारी दिने कुरा ठूलो हो । राज्यले त्यस्ता उद्योगीलाई रोजगारी दिने शर्त राख्नुपर्छ ।

सरकार भनेको नागरिकको अभिभावक हो । त्यसो भएको हुनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । जस्तै कृषिको कुरा गर्ने हो भने अहिले तोरी मिलमा विदेशी तोरी आएको छ । त्यसमा नेपालकै तोरी, गहुँ, चामल वा अन्य वस्तु भए के हुन्छ ?  यसबाहेक पर्यटनका कुरा छन्, जडीबुटीका कुरा छन्, खानीका कुरा छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट कनिका छरेजस्तै छर्ने, कार्यकर्ता पाल्ने काम हुनु भएन । केही मान्छे अध्ययनका लागि पनि गएका छन् विदेश तर अधिकांश मानिस विद्यार्थी भिसामा मजदुरीका लागि गएका छन् । पढ्न गएकाहरू त्यहाँ काम गर्न बाध्य छन् ।