काठमाडौँ । बझाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहनुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी का सांसद भानुभक्त जोशी अहिले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिसमिति सभापति हुनुहुनुहुन्छ । पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँसँग राससकर्मी हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीमा आधारित :

पछिल्लो समय संसद् विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएको भनेर नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ । वास्तवमा यो सत्य पनि हो । संसद््मा हामी एक वर्ष पूरा भएर दोस्रो वर्ष लागिसक्यौँ । दोस्रो वर्षको पहिलो चरणसम्म पुग्दा पनि हामीले अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनौँ । अघिल्लो सदनमा एउटामात्रै विधेयक पारित भयो । आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकबाहेक हेर्ने हो भने अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक मात्रै संसद्बाट स्वीकृत भयो ।  विधेयकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि प्रश्न छ ।
 
हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ । यसपाली हिउँदे अधिवेशन ढिला हुन पुग्यो । पुस महिनाबाटै हिउँदे अधिवेशन सुरु भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । पुसपछिका ३ महिना संसद् राम्रोसँग चलिदिएको भए धेरै विधेयकमाथि काम गर्न सकिन्थ्यो । माघ २२ गतेदेखि अधिवेशन सुरु गरेर अब हामी कति प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न छ । संसद्मा ल्याउनुपर्ने विधेयक चाँडो ल्याउनु भनेर प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । साठी वटाभन्दा बढी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार रहेको भन्ने सुनिन्छ । अब कानुन बनाउने कामले अपेक्षित गति लिन सकोस् । हाम्रा प्राथमिकता कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन सकुन् । 
 
संसदीय समितिमा आएका विधेयकमाथि पनि तदारुकताका साथ काम गर्न सकिएको छैन । म आफैँ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति छु । यो समितिमा चारवटा विधेयक छलफलका लागि आएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रण विधेयक शिक्षा समितिमा आएका छन् । एक महिनादेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्दा पनि अहिलेसम्म समितिबाट विधेयकमाथि दिनुपर्ने सुझाव तयार हुन सकेका छैनन् । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकै ठाउँमा ल्याउने भनेर ल्याइएको सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमाथिको छलफल पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन । तैपनि हामी निरन्तर छलफलमा छौँ । 
 
सांसद विधेयक बनाउने, नीति, नियम, कानुन बनाउने कुरामा जति जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने हो, त्यति लाग्न सकेका छैनन् । कानुन बनाउन जति समय दिनुपर्ने हो, त्यसभन्दा अन्यत्र बढी समय दिइरहेका छन् भन्ने कुरामा व्यक्तिगत रुपमा म सहमत छु । संसद्का कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र गति दिने भनेर हामी निकासमा पुग्न सकेका छैनौँ । एउटा समितिको सभापति भएको नाताले सबै सांसद तथा दलका सचेतकलाई संसद्मा र समितिमा रहेका कानुनलाई अन्तिमरुप दिन सांसदलाई बैठकमा उपस्थित भैदिन ह्वीप जारी गरिदिनुपर्यो भनेर आग्रह पनि गरेको छु । त्यो मेहनत गर्दागर्दै पनि विभिन्न कारणले हामीले समितिको बैठक नियमितरुपमा बसाल्न सकेका छैनौँ । यद्यपि, प्रयास जारी नै राखेका छौँ ।
 
संसद् भनेको जनताका समस्या उजागर गर्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई घच्घचाउने थलो हो । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उनीहरुलाई परेका समस्या, उनीहरुका गुनासा सुन्नु जिम्मेवारी हुन आउँछ । संसद्मा बोलेका कुराको ठूलो महत्व हुन्छ । कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ र जनताले पनि त्यसलाई विश्वास गर्दछन् । तर, अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यास हेर्दा सांसदले बोलेका कुरालाई सरकारले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन । कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको देखिँदैन । 

सांसदहरु आफैँले संसद्मा बोलेका कुरा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । गुनासो सुनुवाइ नभएको भनेर संसद्मै गुसानो गर्नुपर्ने अवस्था छ । संसद्मा उठेका कुरा सुन्ने र त्यसको समाधान खोज्ने विषयमा सरकार र सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवार हुन सकुन् । आगामी सदनमा हामी यो कुरालाई थप प्रभावकारी रुपमा उठाउँछौँ । अघिल्लो सदनमा पनि हामीले नागरिकका समस्या संसद्मा उठायौँ । तर सरकारबाट सम्बोधन भएन । अब थप सशक्त रुपमा उठाउँछौँ । 
 
म दुर्गममध्येको एक जिल्ला बझाङको प्रतिनिधित्व गर्छु । बझाङमा सामान्य कर तिर्नका लागि कर कार्यालय छैन । त्यसका लागि डडेलधुरा पुग्नुपर्छ । जनताले सरकारलाई कर तिर्नका लागि सहज होस् भनेर जिल्लामै कर कार्यालय राख्नुपर्यो भनेर संसद्मा पटक–पटक कुरा उठाएको छु । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । बझाङ जिल्लाबाट सामान्य रकमको कर तिर्नका लागि पनि डडेलधुरा आउनुपर्ने अवस्थाले नागरिकलाई पनि सास्ती भएको छ । 
 
सङ्घीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका जिल्लामा सेवा दिनुपर्ने कार्यालय अहिले त्यहाँ छैनन् । बझाङको अवस्था हेर्दा संघ सरकारअन्तर्गतका खानेपानी आयोजनाको काम हेर्ने कार्यालय कैलालीमा छ । सडक आयोजना हेर्ने कार्यालय बैतडीमा, ऊर्जा, सिँचाइ, तटबन्धलगायतका आयोजना हेर्ने कार्यालय दार्चुलामा र सहरी विकासका योजना हेर्ने कार्यालय डोटीमा छ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अहिले जिल्लामा कार्यालय छैनन् । प्रदेशअन्तर्गतका योजना र कार्यक्रममा पनि यही समस्या छ । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले ध्यान दिओस् । हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने र सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने भनिरहेका छौँ । तर अहिले सेवा पाउन झन् टाढा पुग्नुपर्ने भएको छ । पहिले सङ्घअन्तर्गतका सडक, खानेपानी, सिँचाइका कार्यालय जिल्लामै थिए । केहि पुराना कार्यालय जिल्लामा छन्, तर त्यहाँबाट सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । यी विषय संसदमा पटक–पटक उठाउँदा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन । सांसदले उठाएका जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकार जिम्मेवार हुन सकोस् भनेर हामी आगामी संसद् अधिवेशनमा पनि कुरा उठाउँछौँ ।
 
जनताका समस्या÷गुनासो संसद्मा उठाउने सवालमा हाम्रा पनि कमी–कमजोरी छन् । किन भने, हामी पनि अन्य काममा बढी अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ । विकास निर्माणका कामका लागि विभिन्न मन्त्रालय धाउने, विभागमा दैडनुपर्ने अवस्था छ । एउटा विधि पद्धति नहुँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । यी र यस्तै अनेक कारणले सांसद सदनमा पनि कम समय दिइरहेका छन् ।
 
निर्वाचनका बेला मत माग्दा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र त्यसको नतिजा प्राप्तिको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हामी असफल भएको मान्न सकिन्छ । हामी निर्वाचित भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भयो । यो एक वर्ष अवधिमा मैले के काम गरे भनेर जनतालाई के जवाफ दिने रु म आफैँ विभिन्न मन्त्रालयमा गएर विकास निर्माणका कामलाई गति दिन आग्रह गरेको छु । तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा मैले के काम गरे रु भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने अवस्था अहिले छैन । हामी आफ्नै वार्षिक समीक्षा गर्दा कति प्रगति देखिएला भनेर पनि मैले भन्ने गरेको छु । सामान्य काम त भइरहेकै होलान् । तर हामीले जसरी, जुन गतिमा काम गर्ने भनेर सोचेका थियौँ, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । हामीले चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको ३० प्रतिशत जति पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ । यो एक वर्ष अवधिमा हामीले के गर्यौं भनेर हामी आफैँ समीक्षा गर्न जरुरी छ । 
 
सरकारले सत्तापक्ष दलसँग समेत सरसल्लाह गर्दैन । सत्तापक्ष दलसँग सबै विषयमा गम्भीर छलफल गर्न र सुझाव लिन आवश्यक छ । सरकारले सत्तापक्ष दलहरुसँग पर्याप्त छलफल गर्ने र प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर सदनका काम अगाडि बढाइनुपर्ने हो । कानुन निर्माण, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा बजेटलगायतका कुरामा सत्तापक्षको साथ र प्रतिपक्षको विश्वास लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेसम्मको काम गर्ने शैली र व्यवहार हेर्ने हो भने सरकारले सत्तापक्षकै दल र सांसदसँग पनि पर्याप्त छलफल परामर्श गर्ने र उनीहरुको कुरा सुन्ने गरेको देखिँदैन । ऐन, नियम, कानुन बनाउने, नीति योजना कार्यक्रम ल्याउने विषयमा सत्तापक्षसँग व्यापक छलफल गरियोस् ।
 
देशको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किएको भनिएको छ । तर आम नागरिकमा त्यसको अनुभूति अझै भइसकेको छैन । निर्माण व्यवसायी आफूले काम गरेको भुक्तानीसमेत पाउन नसकेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । अरु क्षेत्र पनि समस्यामा छन् । अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने, विज्ञ र सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रसँग सरकारले निरन्तर छलफल गरेर अब कसरी अघि बढ्ने भनेर सुझाव लिन जरुरी छ । 
 
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता देखिएन । सत्तापक्षकै सांसदले पनि बजेटमा विभेद भयो भनेर संसद्मा कुरा उठाएका थिए । सन्तुलित ढङ्गको विकास हुने गरी सन्तुलित बजेट आउन सकेन । राज्यबाटै अहिलेसम्म हेपिएका, ठगिएका, पछाडि पारिएका क्षेत्रले प्राथमिकताका साथ बजेट पाउनुपर्ने हो । तर यसपटक पनि बजेटमा विभेदको महसुस भयो । कुनै निश्चित जिल्लामा मात्रै बजेट धेरै पार्ने प्रवृत्ति छ । त्यो व्यवहार अब नदोहोरिओस् । शक्ति र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन हुने अवस्थाको अन्त्य गरेर आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ । विकास निर्माणमा पछि परेका क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखियोस् भनेर सरकारसँग माग गर्न चाहान्छु । 

हाम्रो काम गर्ने शैलीप्रति सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । हाम्रो साधारण खर्च वर्षेनी बढ्दो छ । पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम हुँदै जाने र त्यसमा पनि वास्तविक खर्च झन कम हुने अवस्था विगतका वर्षमा देखिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन हुने  आधा जति पनि विकास खर्च हुन सकेको छैन । हाम्रो विकास खर्चभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकबाट सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमा खर्च भइरहेको छ । 

आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण जोड्दा करिब  २४ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । त्यस्तो सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि हामीले विकास बजेटभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । २०५१/५२ सालतिर साधारण खर्च करिब २२/२३ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो भने अहिले प्रतिशत करिब ६३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यो बेला ७० प्रतिशत रहेको पुँजीगत बजेटको हिस्सा अहिले १७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको सबै रकम खर्च पनि हुन सकेको छैन । बेरोजगारीका कारण ठूलो युवाशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । हाम्रो यो अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भोलिका दिनमा थप अप्ठेरो पार्नसक्छ । सबै राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले यो अवस्थाको आत्मसमीक्षा गर्दै समाधानका लागि गम्भीर हुन सकून् ।