नेपालकैरन
काठमाडौँ। महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज भएको छ । उच्च अदालत पाटनले सम्झौता खारेज गरिदिए पछि काठमाडौंँ महानगरले सञ्चालन गर्न नपाउने भएको हो ।
काठमाडौँ। महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज भएको छ । उच्च अदालत पाटनले सम्झौता खारेज गरिदिए पछि काठमाडौंँ महानगरले सञ्चालन गर्न नपाउने भएको हो ।
उच्च अदालतले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ । . उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले बुधबार गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।
मारवाडी सेवा समितिलाई अधिकार खोसेर कोषले गत असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो ।
त्यो सम्झौतापछि महानगर र कोषले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेका थिए । गौशाला महानगरलाई चलाउन दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले २ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २१ फागुनमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले चलाउने बाटो खुलेको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० जेठ १२ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउने सम्झौता भएको थियो । तर, कोषले .२०८० साल साउन १७ गते समितिसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच ०६० साल जेठ २० गते भएको सम्झौता नै लागू हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- राजावादीद्वारा जडीबुटी उत्पादन कम्पनीमा आगजनी
- काठमाडौँमा कर्फ्यू लाग्यो
- राजावादीद्वारा भाटभटेनी सुपरस्टोरमा लुटपाट र तोडफोड
- राजावादीहरूको प्रदर्शनमा झडप, व्यक्तिका घर तोडफोड
- भारतमा तीर्थ गएका दाङका ४ जनाको दुर्घटनामा मृत्यु
- बैंककमा शक्तिशाली भूकम्प गयो
- बोल्न नपाएपछि दर्शक मात्रै बन्न मोर्चाको प्रदर्शनमा जान्न : झलनाथ
- काठमाडौँमा गणतन्त्रवादी र राजावादीहरुको प्रदर्शन शुरु
- सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च
- प्रहरी नायव निरीक्षक घुससहित पक्राउ