
काठमाडौँ । अमेरिकी कर वृद्धिलाई लिएर डब्ल्यूटीओमा चीनको विरोध भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खतरामा पारेको वा पहिले नै लागू गरेको व्यापक करले मुद्रास्फीति, बजार विकृति र विश्वव्यापी मन्दी समेत निम्त्याउने खतरा रहेको भन्दै चीनले मङ्गलबार विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ) मा विरोध जनाएको छ ।
जनवरी २० मा सत्तामा फर्केपछि ट्रम्पले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनलाई अमेरिका प्रवेश गर्ने उत्पादनमा थप १० प्रतिशत कर लगाइएको घोषणा गर्नुभएको थियो । ट्रम्पले गत साता स्टील र आल्मुनियममा २५ प्रतिशत नयाँ कर लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । ‘आयातित कारमा थप अमेरिकी कर दर करिब २५ प्रतिशत हुनेछ’ अप्रिल २ को आसपास सार्वजनिक गर्ने शुल्कको बारेमा नयाँ जानकारी दिँदै उहाँले मङ्गलबार भन्नुभयो ।
विश्व व्यापार सङ्गठनका लागि चीनका राजदूत ली चेङगाङले विश्व व्यापार सङ्गठनको निर्णय लिने ‘जनरल काउन्सिल’को यस वर्षको पहिलो बैठकमा भन्नुभयो– ‘विश्वले करका लागि शृङ्खलावद्ध झट्काको सामना गरिरहेको छ ।’
‘अमेरिकाले विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै चीन लगायत आफ्ना व्यापारिक साझेदारमाथि एकतर्फी र स्वेच्छाचारी रूपमा कर लगाएको वा धम्की दिएको छ। चीनले यस्ता कदमको कडा विरोध गर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यी करसम्बन्धी निर्णयले आर्थिक अनिश्चितता बढाउँछ, विश्वव्यापी व्यापारमा बाधा पुर्याउँछ, र घरेलु मुद्रास्फीति, बजार विकृति वा विश्वव्यापी मन्दीको जोखिम पनि बढाउँछ।’
लीले अमेरिकी एकपक्षीयताले नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने खतरा रहेको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मिच्ने कुनै काम हुँदैन : प्रधानमन्त्री
- निजामती विधेयक टुंग्याउन बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन
- जनताले लोकतन्त्रको विकल्प खोजेका छैनन् : महामन्त्री थापा
- पाटन स्वास्थ्य विज्ञानको बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत
- महासचिव घनश्याम भूसालद्वारा तीन महिने आन्दोलन कार्यक्रम प्रस्ताव
- सबै धर्म र सम्प्रदायको लक्ष्य मानव सेवाः राष्ट्रपति
- माघमा ४७८ ठाउँमा आगलागी : २२ जनाको मृत्यु, ८७ घाइते
- शहीद, बेपत्ता र घाइते परिवारको उचित मूल्याङ्कन हुन्छ : प्रचण्ड
- जिडिपी अनुपातमा ४५ प्रतिशत नाघ्यो सार्वजनिक ऋण
- ज्ञानलाई देशको हितमा उपयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह