काठमाडौँ । सांसदहरुले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँंल्याएका विषयमाथि संसदमा छलफल गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । सार्वजनिक निकायको बेजुरु वर्षेनी बढ्न थालेपछि सांसदहरुले ‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज आयोजना गरेको ‘महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र संसद्को भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बेरुजु घटाउन संसद्को भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा मात्र नभई संसद्मै छलफल गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन संसदमा पनि छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुसभयो । त्यस्तै, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको आचरणमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले लेखापरीक्षणका लागि जनशक्ति अपुग रहेका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको विषय उठाउनुभयो । सांसद वीना लामाले सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो काम प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिले दिएका सुझाव सम्बन्धित कार्यालयले कार्यान्वयन गरेका छन् वा छैनन् भन्ने समीक्षा गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद सुमित्रा बिसीले कानूनले तोकेको अवधिभित्र बेरुजु फछ्र्यौट र असुलउपर हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको बताउनुभयो । सांसद सुशीला श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई लेखापरीक्षण प्रकृयाबारे कम जानकारी रहेका कारण बेरुजु बढेको धारणा राख्नुभयो ।  सांसद राजेन्द्र केसीले बेरुजु घटाउन सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद पदमबहादुर परियारले तोकिएको समय भन्दा अगावै काम सक्नेलाइ पुरस्कार दिने र ढिला सक्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । बेरुजु घटाउने विषयलाई कर्मचारीको कार्य सम्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

सांसद हितराज पाण्डेले स्थानीय तहको बेरुजु बढेको उल्लेख गर्दै यसलाई घटाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न गर्नुभयो । त्यस्तै लेखापरीक्षणका क्रममा लेखापरीक्षकले आर्थिक लाभ लिनका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको गुनासो आईरहेको बताउनुभयो ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका बेरुजु सम्परीक्षणको काम सार्वजनिक लेखा समितिको भएपनि पछिल्लो ६ वर्षदेखि वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘महालेखापरीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनयताका छवटा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सकेका छैनन् । हामीले ६१औं प्रतिवेदन गत जेठको १३ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थियौं । तर उक्त प्रतिवेदन केही दिनअघिमात्र संसदमा प्रस्तुत भएको छ । यसले पनि हाम्रो प्राथमिकता कति छ भन्ने दर्शाउँछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यसवर्षको सङ्घीय सरकारको बेरुजु फछ्र्यौट शून्य छ ।’

बेरुजु बढ्दा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र त्यसलाई उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्न सक्नुपर्ने धारणा पनि रायाले राख्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले विधि र प्रक्रियागत रुपमा काम गर्न नजान्दा बेरुजु बढी देखिएको पनि उहाँको भनाई छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई बजेट अभाव रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

महालेखापरीक्षको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तीनवटै तहका सरकारी निकायको हालसम्मको कूल बेरुजु . ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने लगायत रकम एक खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र .दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका पाँच हजार छ सय पाँचवटा निकायको कूल रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

महालेखापरीक्षक रायाले आगामी दिनमा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप परिस्कृत र प्रभावकारी बनाउँदै लगिने उल्लेख गर्नुभयो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएका समस्या समाधानका लागि संसद र संसदीय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाई छ । 

महालेखापरीक्षक रायाले तीनवटै तहअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी लेखापरीक्षण हुने गरेको बताउनुभयो ।