नेपालकैरन
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कुनै पनि कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनालले बिना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- तीन मन्त्रीले लिए शपथ, कुलमानलाई उर्जा, भौतिक र शहरीको जिम्मेवारी
- मध्यरातमा प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग्दै बालुवाटारमा नाराबाजी
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन