
काठमाडौँ । समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको जनाएको छ ।
संगठनका कार्याबहाक अध्यक्ष नवराज छत्कुलीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत नगरी सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतमा आघात पार्ने प्रावधान समावेश गरेर विधेयक अघि बढाएकोमा संगठनको तर्फबाट भर्त्सना गर्नुभएको छ ।
सरकारले यसअघि पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न अनेक प्रयत्न गर्दै आएको थियो भन्दै सत्ताधारी दलहरुलाई सत्ताबाहिर हुँदा एउटा र सत्तामा हुँदा अर्को रवैया नदेखाउन संगठनले चेतावनी समेत दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा कैद र जरिवानाको त्रास देखाएर सरकार आफ्नो अक्षमतामाथि आलोचना हुने डरले हदैसम्म असहिष्णु हुन खोजेको भन्दै सत्तालाई मन लागेको बेलामा प्रेसका कार्यालयमा प्रहरी पुग्ने बाटो विधेयकमा खुला गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
पत्रकारलाई समाचार लेखेबापत जेल पठाउन खोज्ने हर्कत हाम्रो संगठनलाई मान्य छैन, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने सरकारी रवैया निन्दनीय छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन संगठनलाई स्वीकार्य छैन । हामी उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा संगठन आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ,’ छत्कुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो पनि ...
सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति
सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारको ध्यानाकर्षण
सामाजिक सञ्जालसँग सरकार थर्कमान, प्रयोगकर्ताको ‘पाता कस्ने’ कानुन ल्याउँदै
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव
- जसपा नेत्रृ यादवले पेस्तोल पड्काउँदै नाचेको भिडियो भाइरल
- खराब मौसमका कारण मन्थली-लुक्ला उडान अवरुद्ध
- श्रमिकको पसिनाले देश अगाडि बढेको छः प्रधानमन्त्री
- आज देशभर बर्षाको पूर्वानुमान
- आज अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस
- सरकार र शिक्षकबीचको ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगीत
- एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो विभिन्न मागसहितको ज्ञापन पत्र
- साढे ४ घण्टामा रिहा भए रेशम चौधरी