काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभामा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक दर्ता गराउनुभएको हो । 

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कडाई गर्ने व्यवस्था गरेर कडा कानुन ल्याउँने सरकारको तयारी छ । फेसबुक लगायत संजालमा जथाभावि लेखे एक करोडसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले आज दर्ता गरेको सो विधेयक गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्दै संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले विधेयकमा व्यवस्था गरिएका शतप्रतिशत कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखिएकाले भविष्यमा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

विधेयकअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ दर्ता हुनुपर्नेछ । विनादर्ता कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नपाइने भनिएको छ । दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’मार्फत मुलुकको शान्तिसुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था मात्रै छैन, त्यस्ता ‘प्लाटफर्म’विरुद्ध २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवानासमेत हुने उल्लेख छ ।

तोकिएको कानुन उल्लंघन गरे ‘प्लाटफर्म’ सञ्चालनको अनुमति दिने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध सरकारले २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

विदेशी सामाजिक सञ्जालका ‘प्लाटफर्म’ सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने व्यक्तिले कुनै–कुनै संस्था वा निकायलाई मुलुकभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पर्क विन्दु तोक्नुपर्नेछ । त्यस्ता ‘प्लाटफर्म’ले ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र सम्पर्क विन्दु तोकिसक्नुपर्नेछ । यदि कानुनविपरीतका सामग्री ‘प्लाटफर्म’मार्फत प्रसारण भए नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्ता सामग्री हटाउन इन्कार गरिए सम्बन्धित अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्क विन्दुलाई सरकारले पटकैपिच्छे पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

विधेयकको दफा १३ को उपदफा १ र ४ मा भनिएको छ, ‘यस ऐन वा प्रचलित कानुनविपरीतका विषयवस्तु प्लाटफर्मबाट प्रसार भएको भन्ने जानकारी, गुनासो वा उजुरी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी, गुनासो वा उजुरीको सम्बन्धमा विभागले जाँचबुझ गर्नेछ । हटाउन निर्देशन दिइएको विषयवस्तु नहटाउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्क विन्दुलाई विभागले पटकैपिच्छे पाँच लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

कुन कसुरमा कस्तो सजाय ?
– अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गरे २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

– राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गरे कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– साइबर स्टकिङ कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गरे कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।