काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव उहाँ अमेरिकाबाट  नेपाल नफर्किएसम्म अगाडि नबढाइने भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बुधबार यस्तो सहमति  गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानालाई तत्कालै पदमुक्त गर्न चाहनु भएको छ । सवैधानिक परिषदमा बहुमत नपुग्दा आफूलाई अप्ठ्यारो भएपछि  प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न बाहना बनाएर उपसभामुख रानालाई  पद मुक्त गर्ने योजना बनाउनुभएको हो । तर सत्ता गठबन्धनक ठूलो दल कांग्रेसले भने पसभामुख रानालाई पदमुक्त गर्न चाहेको छैन । कांग्रेस मा पछिल्लो समय प्रधावकारी बन्दै भएको डा शेखर कोइराला पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यस्तो नगर्न दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव तत्कालको लागि अस्वीकृत भएको हो । 

कांग्रेसले यसबारे पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल समेत गरेको छ । बुधबार बिहान कांग्रेसको कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । सभापति देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बिहान ९ बजे भएको छलफल 
उपसभामुख हटाउने प्रयास तत्कालका लागि केही दिन पर सारिएको हो । 

उपसभामुख राना अहिले अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँ  भदौ १३ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । कांगेसले उपसभामुखबारे त्यसपछि मात्रै थप छलफल गर्ने भएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संकलित हस्ताक्षरको प्रयोग तत्काल नहुने जानकारी गराउनुभएको छ । खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास विगतमा पनि रहेको अहिले पनि त्यही भएको उहाँको भनाई छ ।  ‘हस्ताक्षर गराएर राख्ने अभ्यास पुरानै हो उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिला पनि यो अभ्यास थियो । अहिले पनि हामीले त्यही अभ्यास गरेको हो ।’

कांग्रेस प्रमुख  घिमिरेले मंगलबार कति सांसदको हस्ताक्षर संकलन भयो भन्ने एकीन विवरण सार्वजनिक भइनसकेको बताउनुभयो ।  उपसभामुखाई हटाउन प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि ६९ जना सांसद भए पुग्छ । हटाउने निर्णयका लागि लागि भने दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।

संविधानको धारा ९१ को ‘ग’ मा ‘‘पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने भनिएको छ । यस्तो प्रस्ताव भने एक चौथाइ सांसदले नै संसद्‌मा लैजान सक्छन् ।प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यो नियम अनुसार कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी पदबाट हटाउने माग गर्दै प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । २७५ सदस्यीय सभामा एक चौथाइ भनेको ६९ जना सांसद हो । हाल प्रतिनिधि सभामा २७४ जना बहाल रहेका छन् । रुपन्देही ३ बाट निर्वाचित सांसद दिपक बोहराको निधन भएकाले त्यो स्थान रिक्त छ ।

यदि सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउने हो भने तत्काल बहाल रहेको २ सय ७४ को दुई तिहाइ (१८२ दशमलव ६६) अर्थात, १ सय ८३ जना सांसद आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेसको ८८ र नेकपा एमालेको ७९ जोड्दा १ सय ६७ पुग्छ ।

सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका ७ जना सांसद रहेका छन् । जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समावादी पार्टीका ४ जना सांसद छन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना छन् । प्रतिनिधि सभामा नेकपा माओवाद केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसद  छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५, नेमकिपाको १, जनमोर्चाको एक, आजपाको १ र स्वतन्त्र २ जना छन् ।