काठमाडौँ । विश्वविद्यालयका अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने  राजनीतिक सहमति भएको छ । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विश्वविद्यालयका अधिकार क्षेत्र, स्वायत्तता र पाठ्यक्रम बनाउने विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको हो ।
       

समितिको आजको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफलमा  यस्तो विषयमा सहमति भएको हो । कानुन शिक्षाको मापदण्डका सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको अधिकार क्षेत्र, स्वायत्तता र पाठ्यक्रम निर्माणमा विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्ने प्राज्ञिक दृष्टिकोण हनन् गर्न नहुने विषयमा विस्तृत छलफलपश्चात् त्यो सहमति भएको हो ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन शिक्षाको मापदण्डका विषयमा मन्त्रालयमा थप छलफल गरी अर्को बैठकमा धारणा प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो ।
       
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले कानुन शिक्षाको मापदण्डलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अर्को बैठकमा पुनःछलफल गरिने बताउनुभयो । समितिका सदस्यले कानुन शिक्षाको मापदण्डका विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्नेबारे राय व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

विधेयकमा मुख्यगरी ‘लयर्स एकेडेमी स्थापना’, लाइसेन्स लिइसकेका कानुन व्यवसायीलाई तालिम र कानुन शिक्षाको मापदण्डका विषयमा व्यवस्था गरिएको छ ।