काठमाडौँ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई प्रकृया मिलाएर सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । 
राज्य व्यवस्था समितिले कानुन र नियम संशोधन गरी अबको ६ वर्षमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । 

समितिले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणबारे मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । समितिले छलफलमा सरकारलाई त्यस्तो निर्देशा दिएको हो । 

राज्य व्यवस्था समितिले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न समेत  निर्देशन दिएको छ ।  ‘२०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने’ छलफलपछि गरिएको समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । 

समितिले छानविन प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  समितिले प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर कानुन बमोजिम बुझाउने पर्ने कर तथा गैरकर राजस्व एनसेलबाट असुल गर्न भनेको छ ।