काठमाडौँ । व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।  सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ से स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णयलाई  अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।

महानगरले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक भवनहरू (निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, मल), अस्पताल लगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ‘सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४० र अनुसूची ११(क) को क्रमसङ्ख्या (१) र क्रमसङ्ख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९१० बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ। 

आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।