काठमाडौँ ।  सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन परेका २८ हजारमध्ये पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरेको छ ।

आयोगका सदस्य पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी दुई सय १८ बिघा १० कट्टा सात धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ ।  अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच  पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले  सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैया ँ असूल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका पाइएको थियो । त्यसमध्ये  एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ को कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र गरी टुंग्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

अहिलेसम्मको मिलापत्रपछि साहुको लिखत पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट घटेर  चार अर्ब १७ करोड ६ लाखमा आइपुगेको समेत आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले  २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५ सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८ सय ६२ निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बारामा परेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हिजो मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्लासमेत गरी ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।  

सरकारले द्रुतमार्गबाट गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको ३ सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल सदस्य हुनुहुन्छ । अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुङ्ग््याउने गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । संसद्ले यस सम्बन्धी कानुन समेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।