काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा चलचित्र विधेयक, २०८१ दर्ता गराएको छ । सो विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ लाई प्रतिस्थापन गर्ने छ । 

चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न, चलचित्रमार्फत नेपाललाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढाउन तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकले चलचित्रसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेशस्थित मन्त्रालयमातहात केही अधिकार प्रत्यायोजन पनि गरेको छ । 

चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्नका लागि चलचित्र विकास बोर्ड रहने र सो बोर्डमा अध्यक्षसहित सात जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । चलचित्रको विषयवस्तु जाँच गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष रहने तथा अन्य छ जना सदस्य रहने छुट्टै जाँच समिति हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकमा चलचित्रसम्बन्धी विषयको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि चलचित्र प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । साथै चलचित्र विकास बोर्डले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा चलचित्रसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन तथा पाठ्यक्रम निर्माणमा समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

विधेयकले चलचित्रकर्मीको हित र कल्याणका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था थपेको छ । डिजिटल प्रविधिमार्फत चलचित्र क्षेत्रको प्रदर्शनका लागि चलचित्र प्रदर्शन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने, डिजिटल हबको व्यवस्था विधेयकमा नयाँ राखिएको छ । 

विधेयकले चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकारले चलचित्रको प्रदर्शनबाट सुरक्षा र व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने, सार्वजनिक शान्ति भङ्ग हुने, समाजमा वर्गीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय आधारमा भेदभावको सिर्जना हुने वा 

लैङ्गिक हिंसा वा दुव्र्यवहारलाई बढावा दिन सक्ने देखिएमा त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन आदेश दिन सक्ने छ । चलचित्र निर्माणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थामा इजाजतपत्रको अवधि चार वर्षको हुने र सो अवधिभित्र चलचित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा अवधि एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।