सुशील भट्ट, सीइओ, लगानी बोर्ड
काठमाडौँ ।  सरकारले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ । आउँदो आइतबार र सोमबार (वैशाख १६ र १७ गते) ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ । लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त छन् र सम्मेलनबाट सोचेअनुरुप उपलब्धि कसरी हासिल होला भन्नेमा धेरैको चासो छ । सम्मेलनका लागि करिब डेढ सय हाराहारी आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने तयारी सरकारले गरिरहँदा ती आयोजनामा लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने र बढीभन्दा बढी लगानी भित्रिने सुनिश्चित गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख विषय हो ।


यसै सन्दर्भमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि चाहिने नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता एवम् सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारी, सम्मेलनको प्रचारप्रसार, सहभागीलाई आमन्त्रण तथा उनीहरुको व्यवस्थापन, आयोजनास्थल व्यवस्थापनलगायतका विषयमा लगानी सम्मेलन सचिवालय संयोजक तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग राससकर्मी रमेश लम्साल र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी कस्तो चलिरहेको छ ?

तेस्रो लगानी सम्मेलन ही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि अवधारणापत्र स्वीकृत भएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन कार्ययोजना बनेको थियो । लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति, प्राविधिक समिति तथा सचिवालयले तय गरेका काममा हामीले कसरी बढीभन्दा बढी नतीजामुखी हुन सकिन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चुस्त बनाएका छौँ । सम्मेलन आयोजनाका लागि तय भएका विभिन्न ८२ वटा कामहरुमध्ये अधिकांश सकिएका छन् । केही कार्यहरु अन्तिम चरणमा छन् । अब हामी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पुगिसकेका छौँ । अबको हाम्रो प्राथमिकता सम्मेलनमा सहभागी हुने पाहुना तथा प्रतिनिधिको व्यवस्थापन हो । सम्मेलनका लागि आन्तरिक एवम् बाह्य लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिपरेका छौँ । उहाँहरुलाई ताकेता गर्ने तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, ट्राभल एड्भाइजरी दिने, लजिस्टिक व्यवस्थापनलगायतका काममा केन्द्रित छौँ । सम्मेलनमा सहभागी हुने विदेशी पाहुनाहरुको लगभग निधो भइसकेको छ ।

स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि आमन्त्रण गर्ने र उहाँहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम गरिरहेका छौंँ । ठूला लगानीकर्ता मात्र नभई सम्भाव्य साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि पहिचान गरेर उहाँहरुलाई पनि सम्मेलनमा सहभागी गराउन लागिएको छ । निजी लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका सबै क्षेत्रहरुको आवद्धता हुने गरी सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा दातृ निकायलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् निम्तो गरिएका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको सहभागिताको सुनिश्चित हुने क्रम जारी छ ।

सम्मेलनअघि लगानी बोर्डको बैठकको पनि बस्दैछ । बोर्ड बैठकबाट केही निर्णयहरु गर्न बाँकी छन् । यो सम्मेलन मात्र होइन, महत्वपूर्ण नतिजा प्राप्तिका लागि आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय उत्सव पनि भएकाले हाम्रा आयोजनासँग लगानीकर्ता जोडिने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौँ । सुधारको पाटोमा मौजुदा नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत, कानुनीलगायतका सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने आशा गरेका छौँ । लगानी वातावरण सुधारको सन्देससँगै सम्मेलनको समग्र व्यवस्थापन पक्ष र परियोजना ‘सोकेस’लगायतका कुरामा गम्भीर भएर लागिरहेका छौँ ।

लगानी सम्मेलनअघि चीन, भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा ‘प्रिइभेन्ट्स’हरु भए । ती पूर्वसम्मेलनबाट लगानीकर्ताको के–कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ? 

यस्ता सम्मेलनको मूलभूत उद्देश्य हामीले गरेका सुधारका कामहरुबारे जानकारी दिने, सम्भावित बजारको अवस्थाबारे जानकारी दिने र लगानीकर्ताको सुझाव लिने पनि हो । लगानीको प्रचुर सम्भावना भएका र रुपान्तरणका संवाहक क्षेत्रका रुपमा हामीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रलाई भनिरहेका छौँ । ती क्षेत्रको सम्भावनालाई तथ्य–तथ्याङ्कमा आधारित भएर लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनका लागि पनि ‘प्रि–इभेन्ट्स’ आवश्यक थिए । सँगसँगै हाम्रा नीति, ऐन, नियम, कार्यविधिहरुले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान, त्यसको विधि प्रक्रिया र विद्यमान आर्थिक ऐनले लगानीकर्तालाई दिने सेवा सुविधाका कुरालाई लिपिवद्ध गरेर हामीले क्षेत्रगत प्रोफाइल बनाएका थियौँ । ती प्रचार सामग्रीको आधारमा हामीले नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गरायौँ ।

हामीले पहिलो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य गन्तब्य हो भन्ने सन्देश दिएका थियौँ भने दोस्रो सम्मेलनमार्फत् उपयुक्त गन्तब्य हो भन्ने सन्देश दिन सफल भयौँ । अहिले कोभिड महामारीलगायत विभिन्न कारणले सिर्जित आर्थिक एवम् वित्तीय समस्यापछि लगानीको वातावरण बनाउन हामीले गरेका काम तथा अथक प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिनेछौँ । यहाँ भएको लगानी र त्यसको सफल नतिजाको अवस्थाको जानकारी पनि लगानीकर्तालाई हुनेछ । अब नेपाल उपयुक्त मात्र नभई भरपर्दो लगानीको गन्तव्य पनि हो भन्ने सन्देश दिनु छ । हामीले गरेका सुधारका प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिने, विभिन्न विषयगत सत्रहरुमा क्षेत्रगत रुपमा जानकारी गराउने र राय सुझाव पनि लिने अभिप्रायका साथ लगानी सम्मेलनको कार्यक्रम ढाँचा तथा कार्यतालिका तय भएको छ । प्रिइभेन्ट्सहरुमा नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने बुझाउन सफल भएका छौँ ।

‘छिमेकी पहिला’ (नेइबर फ्रस्ट) को नीतिअनुसार लगानी खोज्दा पनि छिमेकी मुलुक प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा विभिन्न विकास परियोजना, उद्योगलगायत क्षेत्रमा भएको लगानीको बाहुल्यता हेर्ने हो भने चीन र भारतका लगानीकर्ता नै बढी छन् । हामीले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ठूला लगानीकर्ताको मात्र नभई साना लगानीकर्ता पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौँ । निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीमा साना आयोजना र लगानीकर्ताको महत्व पनि उत्तिकै छ । स्वरोजगार हुने मात्र नभई गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा पनि साना तथा मझौला उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ठूला उद्योगलाई साना तथा मझौला उद्योग चाहिने र साना तथा मझौला उद्योगलाई ठूला उद्योग चाहिने भएकाले सबै खालका योजना र लगानीलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं ।

लगानी प्रवद्र्धन इकाईका रुपमा उद्योग विभागले पनि काम गरिरहेको छ । सम्मेलनका लागि लक्षित गरेर हामीले क्षेत्रगत रुपमा लगानी प्रवद्र्धनको नीति लिएका छौँ । नेपालमा लगानी गरेर विभिन्न आयोजना सफल ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका लगानीकर्तालाई पनि प्रिइभेन्ट्समार्फत् धन्यवाद ज्ञापन ग¥यौं । प्रिइभेन्ट्सहरुमा लगानीकर्ताहरु आफैँ पनि हाम्रो ब्राण्ड एम्बेसडरका रुपमा काम गरिदिनुभयो । छिमेकीलगायत विभिन्न मुलुकसँगको द्विपक्षिय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन आर्थिक शिराबाट पनि सोच्नुपर्नेछ र यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्नेछ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छौं । यसका लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने छ । उत्साहजनक प्रतिक्रिया आएका छन् । केही जिज्ञासाहरु हामीले सम्बोधन गरेका छौँ भने केही लगानी सम्मेलनका क्रममा र त्यसपछि पनि जोडिएर सम्बोधन गर्ने गरी छलफल भएका थिए ।

भारत, चीन, बङ्गलादेशमा भौतिक रुपमा प्रिइभेन्ट्सहरु आयोजना भए भने जर्मनीलगायत विभिन्न मुलुकसँग भर्चुअल रुपमा पनि छलफल आयोजना गरेका थियौँ । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा राजदूत पनि परिचालित गरेर पनि विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलन र नेपालबारे जानकारी दिइएको छ । सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएका लगानीकर्तालाई छनोट गर्ने सवालमा पनि विदेशस्थित नेपालका कुटनीतिक नियोगहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । लगानी बोर्डको कार्यालय र उद्योग विभागको तथ्याङ्क प्रणाली ९डाटाबेस० पनि प्रयोग भएको छ । लगानी सम्मेलन भनेको लगानी प्रवद्र्धनको एउटा प्रयास हो । निरन्तर रुपमा विभिन्न तरिकाका प्रयास भइरहेका छन् ।

हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्र नभ्याएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु अति आवश्यक छ । दुई ठूला छिमेकी देशको बजारलाई हेरेर पनि नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भनेर लगानीकर्तालाई हामीले कसरी बुझाउन सक्छौं ?


नेपालमा करिब ५१ वर्षदेखि कोकाकोला कम्पनी अवस्थित छ । तीन दशकदेखि युनिलिभर छ । डाबरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । संयुक्त उपक्रम ९जोइन्ट भेञ्चर० मा स्टाण्डर्ड चार्टड्स बैंक, एभरेष्ट बैंकलगायत वित्तीय संस्थामा पनि लगानी भएको छ । उहाँहरु थप उत्साहित भएर नेपालमा लगानी बढाउने र वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको विविधीकरण गर्ने भने लागिरहनुभएको छ । यो भनेको नेपालको बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वास हो । यो विषयलाई लगानी सम्मेलनमार्फत् हामीले लगानीकर्तासम्म पु¥याउनु छ ।

लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका परियोजनाको हकमा अब हामीले नयाँ अवधारणा र रणनीतिका साथ जान आवश्यक छ । नयाँ र सम्भाव्य लगानीकर्तासम्म पुग्ने, अहिले लगानी गरिरहेकालाई यहाँ टिकाइराख्ने र विगतमा बाहिरिएका लगानीकर्तालाई फर्काउने नीति हामीले लिएका छौँ । नेपालमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल लिएका र सफल रुपमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरुलाई सम्मेलनमा सम्बन्धित विषयको सत्रको वक्ताकै रुपमा आमन्त्रण गरेका छौँ । उहाँहरु नै हाम्रो ब्राण्ड एम्बेसडर हो । यो लगानी सम्मेलनमा लगानी थपका लागि स्वतःस्फूर्त रुपमा लगानीकर्ता आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यसरी लगानी प्रतिवद्धता आइसकेपछि त्यसपछि सहजीकरण गर्ने समन्वय गर्ने सवालमा तत्तत् निकायको भूमिका आउँछ । लगानी प्रतिवद्धतापछि त्यसलाई प्राप्तिको चरणसम्म पु¥याउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु र पार गर्नुपर्ने विभिन्न कानूनी तथा प्रशासनीक चरणहरुमा सहजता गर्नका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत निकायहरु खटिइरहेका छन् ।

लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो । यसमा सबैको उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागिता र भूमिका आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनका लागि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरुलाई सहआयोजकका रुपमा नै लगिएको छ । विगतमा प्रतिवद्धता आएका लगानीकर्तालाई खोज्ने काम पनि हामीले गरिहेका छौँ । विगतमा केही कारणले बाहिरिएका वा नेपालमा लगानी भित्र्याउन चाहेका लगानीकर्तालाई के कति कारणले उनीहरु आउन सकेनन् भनेर पहिचान गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ । विगतमा लगानीकर्ताले खोजेको विषय हामीले दिन नसकेका थियौँ होला अथवा दुई पक्षको रुची नमिलेको अवस्थामा लगानी नगरेका लगानीकर्तालाई फकाउने र दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा लगानी भित्र्याउने वातावरण अङ्गीकार गर्नतर्फ हामी लाग्छौँ ।

लगानी सम्मेलनका लागि क्षेत्रगत रुपमा आयोजना पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्ने र ती आयोजनामा राम्रा लगानीकर्ता भित्र्याउने सवालमा के–कसरी काम भइरहेको छ ?

लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लगिने आयोजनालाई कसले अध्ययन गरेको, सर्वेक्षण लगायत पूर्वतयारीका काम गरेको, कसले कार्यान्वयन गर्ने योग्य बनाएको भन्ने सन्दर्भलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । सरकारले पहिचान, अध्ययन, सर्वेक्षण लगायतका पूर्वतयारीका काम गरेको हो भने त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन्छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई हामीले रुपान्तरणको संवाहकको क्षेत्रका रुपमा भनेका छौँ तर यीबाहेक अरु क्षेत्रका परियोजना पनि छन् र त्यहाँ पनि लगानी आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, यातायात क्षेत्रलाई लिन सक्छौँ ।

सरकारीस्तरबाट पहिचान भएका २० वटा आयोजनामा लगानी सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र ९इओआई० माग गरिँदैछ । यसमध्ये १२ वटा आयोजना लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र र बाँकी आठवटा आयोजना विभिन्न विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् । निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनयोग्य परियोजना बनाएका होलान् । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई पनि सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’ गर्नु लागिएको छ । निजी क्षेत्र आफैले विदेशी स्वपूँजी खोज्न सक्ने र उपयुक्त लगानीकर्तासँग संयुक्त उपक्रममा लगानी गर्नका लागि यसले वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले कुनै विकास साझेदारसँग ऋण सम्झौता पनि गर्न सक्छन् । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमार्फत् विकास गर्ने गरी केही आयोजना छन् भने विभिन्न १४ वटा आयोजना प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाका रुपमा पहिचान भएका छन् । यसमा लगानी र विकासको ढाँचा तथा विधि हेरेर जुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसैमा जाने हो ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पनि प्रस्ताव माग गरिएका र नगरिएका दुवैथरी आउन सक्छन् । कुनै परियोजनामा विकासकर्ता आफैँले इच्छा देखाएर प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्छन् । त्यस्ता प्रस्तावलाई हामीले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त छ वा छैन भन्ने निक्यौल गर्छौं ।

विभिन्न सातवटा आयोजनालाई ‘सोकेसिङ फर मार्केट साउण्डिङ’ प्रयोजनका लागि लगानी सम्मेलनमा लगिँदैछ । यस्ता आयोजना भनेको हामीले केही प्रारिम्भक चरणका अध्ययन भइरकेको र विस्तृतमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको प्रकृतिका आयोजना हुन् । लगानीकर्ता आफैँले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेगरी केही यस्ता आयोजना पनि सम्मेलनमा सोकेसमा राखिनेछ । हामीले गरेको अध्ययनका आधारमा देखिएका सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने र लगानीकर्ताले दिएका सुझाव तथा उनीहरुको चाहनाअनुसार ती आयोजना विकास गर्न सकिने÷नसकिनेबारे पनि हामी हेर्छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास पनि हो । यो भनेको आयोजनाको बजारीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि पनि हो ।

प्रारम्भिक चरणको सामान्य मात्रै अध्ययन भएका र सम्भाव्यता तथा विकास अवधारणा टुङ्गो नलागिसकेका ३१ वटा आयोजनालाई ‘आइडिएसन प्रोजेक्ट’ का रुपमा ‘सोकेस’मा राखिँदैछ । यस्ता आयोजना विकास गर्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सुझाव लिने प्रयोजनका लागि पनि सोकेसमा राख्न लागिएको हो । ती आयोजना विकास गर्न सम्भव छन् वा छैनन् भन्ने कुरा लगानीकर्ताले पनि हेर्ने र सुझावसमेत दिने भएकाले यस्ता आयोजना सोकेसमा परेका हुन् । यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताबाट प्रतिक्रिया र सुझावको अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौं ।

लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल खोज्छन् । लगानीकर्ताका लागि सरकारले आर्थिक ऐनले दिएका सुविधाबाहेक लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरी कुनै सुविधा वा प्याकेज दिन सकिन्छ वा सकिँदैन ?

आर्थिक ऐनमार्फत् क्षेत्रगत रुपमा यस्तो आयोजनाका लागि हामी यति सुविधा दिने भनेर सरकारले भनेको हुन्छ । कर छुटलगायतका सुविधाका विषय यसमा पर्दछन् । यसका लागि धेरै अध्ययन विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो छुट सुविधा दिँदा अर्थतन्त्रलाई के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ । त्यो आयोजना भनेको आशयपत्र माग गरेको मात्रै हो । आशयपत्र माग भइसकेपछि विकासकर्ता छनोट गर्दैगर्दा र विभिन्न कम्पनीका प्रस्ताव विश्लेषणपछि सम्झौता गर्दैगर्दा शर्तका कुराहरु आउने हो । हामी परियोजनाका लागि आशयपत्र माग गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनसम्म पुग्न विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि पर्याप्त समय पनि रहन्छ । आयोजना विकासको ढाँचा के हुन्छ र के शर्त राखिन्छन् भन्ने कुरा आसयपत्र माग गरेपछि विकासको चरणमा जाँदै गर्दा निक्र्योल हुने हो । केही विषयवस्तु वार्ता चरणमा आउने हुन्छ । हामीले गरेको अध्ययनलाई विकासकर्ता कम्पनीले पनि हेर्छु भन्ने हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनका हिसाबले पनि उनीहरुले पनि हेर्छ । अनुमानित जोखिम बाँडफाँट र व्यवस्थापन को–कस्ले गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । कुनै पनि देशमा भन्ने बित्तिकै लगानी आइहाल्ने पनि हुँदैन । इच्छालाई प्रतिवद्धतामा परिणत गर्ने काममा पनि समय लाग्छ । प्रतिवद्धता भनेको परियोजनामा लगानी बोर्डले दुवै पक्षको प्रतिवद्धता हेर्छ । प्रतिवद्धता र प्राप्तिको अन्तर घटाउनका लागि पनि केही विषय हेर्नुपर्छ ।

अघिल्ला दुईवटा लगानी सम्मेलन जस्तै यसपटकको सम्मेलन पनि कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुन्छ भनेर कतिपयले टिप्पणी पनि गरेका छन् नि ?

पाँच खर्ब लागतका परियोजना यतिबेला कार्यान्वयनको चरणमा छन् । निर्माणमा जानु भनेको परियोजनाकर्ताले जोखिम बहन गरिसकेका छन् । निर्धारित समय पूर्व नै टुङ्गो लगाउने निर्माणकर्ताको सदीक्षा छ । हाम्रो पनि त्यही छ । हामीले आत्मविश्वास प्रस्तुत गरेका छाँै । निर्माण चरणमा गएका आयोजनाका विकासकर्तालाई सोध्नु भयो भने थाहा हुन्छ । कोरोना कालमा १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको अरुण तेस्रो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत बराबर छ । चिनियाँ लगानीककर्ताको हुवासिन नारायणी सिमेन्टले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गरेको छ । यी त हाम्रा खास देखाउने प्रगति हो । हुवासिनले २४ महिनामा टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामा थियो । भयो पनि । अरुण तेस्रोको त सात वर्षको थियो । त्यही अनुसार काम भइरहेको छ । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको परियोजनाका हकमा सकारात्मक नतिजा नै देखा परेको छ ।

तपाईले यसो भनिरहँदा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । आलोचना त भएकै छ नी ?

माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको हकमा केही ढिला भएको हो । सो परियोजनाको शुरुवात २०१४ मा भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन त्यसमा हुन सकेको थिएन । त्यसमा बजारको सुनिश्चितको विषय पनि थियो । हामीले शर्तसहित म्याद थप गरेर दिएका छौ । भारतीय भूमि भएर दीर्घकालीन रुपमा पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश पुगेको स्थितीमा त्यसका अन्य विषयहरु कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने नै हो । उसले फाइनलाइज्ड इनिसियल सेल्सको दस्तावेज बुझाइसकेको हुनाले अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ला । आशा गरौँ, थप केही विकास हुन्छ र सिरियस्यल्सी विकासकर्ता हुन्छ भन्नेमा हामी छौँ । बोर्डमा रहेका परियोजनाहरु परिणाममुखी र नतिजामुखी ढाँचामा अगाडि बढाएका छौँ भनेर हामीले आफैँ दाबी गर्नुभन्दा पनि विकासकर्ताको पक्षबाट पनि त्यस खालको तदारुकता र प्रतिवद्धता भएको होला भन्ने अपेक्षा गरौ ।

लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि कानुनी र संरचनागत सुधारका पक्षमा के कस्ता प्रयास भएका छन् र त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको होला ?

यो आफैमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार जरुरी छ । ऊर्जा क्षेत्रमा एक प्रकारको सहज नीति तय भएकाले सहज भएको छ । व्यावसायिक रणनीतिक योजनासहित संस्थालाई अगाडि बढाइएको छ । यही सम्मेलनको तयारी नहुँदो हुँदो त १२ वटा ऐन र २ वटा नियम सुधारको तयारी भइरहेको छ । सार्वजनीतिक–निजी साझेदारी ऐनका सम्बन्धमा पनि हामीले धेरै ठूलो प्रयास गरेको छ । त्यसमा बोर्ड स्थायी संस्था, गरिमामय, स्थायीत्व पनि छ । लगानी बोर्डको संस्थागत स्मरण र ध्यानलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले यसको संस्थागत क्षमता विकासका लागि छुट्टै खालको जनशक्ति र इन्भेस्टमेन्ट क्याडर चाहिन्छ । त्यसका लागि हामीले संशोधनका लागि पठाएका छौ । निजामती कर्मचारीको महत्व त यसमा छँदैछ । विकास प्रशासन पनि यसमा छ । कानुन सेवा, लगानीका लागि पनि विशेष प्रकृतिको जनशक्ति चाहिन्छ । कर्पोरेट कल्चरसहितको जनशक्ति चाहिन्छ । विकासकर्ताले पनि लामो समयसम्म उपलब्ध हुने जनशक्तिको खोजी गर्दो रहेछ, हाम्रो अनुभवले पनि त्यही भनेको छ । ३० वर्षसम्म म तपाईसँग जोडिएर काम गर्छु भनेर आउनेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । एचआर अटोनोमीलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, फिटा, भूमि प्रशासनसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्तिका विषयमा पनि लगानीकर्ताले भोग्दै गरेका समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि कार्यदलले निजी क्षेत्रसँगको प्रत्यक्ष सहभागितामा ती प्रावधानको पाटोमा मस्यौदा तय गरिएको छ । त्यसैले यो प्रस्थान बिन्दु हो भन्छु म त । लगानी सम्मेलन भनेको पनि एउटा हो, एउटा प्रक्रिया हो । यो आफैँमा लक्ष्य होइन । सुधारको पाटोमा जे जति हामीले ग¥यौँ, यो आफैँमा सकारात्मक सुरुआत हो । हाम्रो सुधारको प्रक्रियाले एउटा गति पाउनु नै पर्छ । हामी भरपर्दो गन्तव्य हौँ । केही क्षेत्रमा आकर्षित गन्तव्य पनि हौंला । हामीले केही नयाँ नीति पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाइड्रोजन भविष्यको परियोजना हुन् । त्यसको एउटा नीति आएको छ । सँगसँगै सुधारको क्रममा बोर्डले स्तरीय कार्यान्वयन कार्यविधिहरु बनाइरहेको छ । यसले समय किटान गरेर उत्तरदायी हुनुको साथै काममा पनि सहजता प्रदान गर्दछ । मुनाफा आर्जन गरेर आउन र मुनाफाको ‘रिप्याक्ट्रियसन’को सहजीकरण गर्न पाउँ भनेर हामी कुरेर बसेका छौँ । अहिले त हामीले निर्माण चरणको ‘रिप्याक्ट्रियसन’ हेर्दैछौ । त्यसलाई पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न हामीले ‘ट्रान्सफर र फरेन एक्सचेञ्ज’को कार्यविधि बनाएका छौँ । आशयपत्र आह्वान गरिने परियोजनाको हकमा ‘सोलिसेटेसन, प्रोजेक्ट प्रोसेस, त्यसलाई अनसोलिटेडेड र आशयपत्र ग्रहण नगर्नेसम्मको पनि एसओपी बनाउँदैछौँ । यो सम्मेलनमा नै यसलाई सार्वजनिक गने तयारीमा छौँ ।

अहिलेसम्म कति देशका कति लगानीकर्ता सम्मेलनमा आउने निश्चित भएको छ त ?

हामीले एक हजार चार सयभन्दा बढी पाहुनालाई लगानी सम्मेलनको निम्तो दिएका थियौँ । उच्च तहका नेतृत्व तथा सहभागीहरुको लागि लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक एवम् अर्थमन्त्रीको तहबाटै निम्तो गएको छ । लगानी बोर्डबाट पनि निम्तो गएको छ । अस्ति शुक्रबार बेलुकासम्ममा बक्तासहित विभिन्न ४३ देशका छ सयभन्दा बढी सहभागीको सुनिश्चित भइसकेको छ । भारतबाट ९७, चीनबाट ८२, अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्यबाट समान १६, बङ्गलादेशबाट १३, जर्मनीबाट १२, मलेसियाबाट ११, युनाईटेड अरब इमिरेट्सबाट आठ, दक्षिण कोरियाबाट आठ, पाकिस्तानबाट सात, अस्ट्रेलियाबाट सात, सिङ्गापुरबाट पाँच जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । कतार, बहराइन, फिनल्याण्ड, कोलम्बियालगायत विभिन्न मुलुक र विकास साझेदार तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । विकास साझेदारहरु पनि निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका छन् ।

ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन ९युएसए० बिआइआई ९युके० फिनफण्डलगायत विकास साझेदार सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । उनीहरुले नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य र उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने बुझिसकेका छन् । केही विकास साझेदारले लगानी गरिसकेका पनि छन् । निजी क्षेत्रले आफैँ विदेशबाट पूँजी भित्र्याएर लगानी गरिरहेका छन् । लगानी सम्मेलन उनीहरुका लागि पनि ‘प्लेटफर्म’ हो । व्यवसाय–व्यवसाय (बी टु बी) लगानी सञ्जाल निर्माणका लागि पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । हामी गुणस्तरीय लगानीको खोजीमा छौँ । गुणस्तरीय लगानीले हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्छ । माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा दीर्घकालीन सहुलियत ऋणका लागि सम्मेलनका क्रममा केही घोषणा हुन सक्छ ।

सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनका लागि अनलाइनमार्फत् दर्ता खुलाइएको थियो । त्यसमा एक हजारभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । ती आवेदनको विश्लेषणको काम भइरहेको छ । अनलाइनमार्फत् परेका आवेदनका छनोटका केही आधार तय भएका छन् । सम्मेलनका तयारीका कामहरु त अन्तिम दिनसम्म पनि निरन्तर चलिरहन्छन् ।

अन्त्यमा लगानी सम्मेलन सफल पार्न आम नेपाली नागरिकलाई तपाइँको आह्वान के रहन्छ  ?


मूलतः यो राष्ट्रिय उत्सव हो । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१४ को पूर्वसन्ध्यामा छौँ । योजनावद्ध विकासका लागि यस्ता सभा सम्मेलन जरुरी छन् । सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबैको भूमिका छ । स्वदेशी पूँजी, वैदेशिक लगानी सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई विश्वासमा दिलाउनका लागि हामी सबै काम गर्छौं । विगतमा पनि सम्मेलनहरु उपलब्धिपूर्ण नै थिए । यसपटकको सम्मेलनबाट पनि सफलता हासिल हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ । विश्वव्यापी रुपमा नै हामी एउटा सन्देश दिन चाहन्छौँ ।