
विराटनगर । कोशी प्रदेश, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘कृषि मूल्य सूचना प्रणाली’ तयार गरेको छ ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामकुमार खत्रीले मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सूचना प्रणालीको सार्वजनिकीकरण गर्नुभएको छ । मन्त्री खत्रीले बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा आधारित रहेकाले कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘कृषिमा उन्नति गरेर नै अर्थतन्त्रलाई बलियो तथा समृद्ध बनाउन सकिन्छ । कृषिमा मेहनत गर्ने किसान तथा कृषकलाई पहिचान गरेर सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने योजना रहेको छ । कृषि उत्पादनको उचित मूल्यको पारदर्शिताले सुशासनमा सुधार आउँदछ ।’
उहाँले कृषि संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कृषकसँग भएका ज्ञान, सीप र क्षमतालाई विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारीले कृषि मूल्य सूचना किसानसम्म सही तरिकाले पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले आयातित कृषि उत्पादनले यहाँका कषक निकै मर्कामा परेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्नुभयो । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा लेखराज दाहालले कृषि मूल्य सूचना प्रणालीले वस्तु उत्पादन गर्ने कृषक, व्यापारी र उपभोक्तालाई सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख दिलप्रसाद राई, सूयविनायक नगरपालिका इलामका प्रमुख रणबहादुर राई, मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना प्रमुख पशुपति पोखरेल, धरान कृषि थोक बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराई, उदयपुरका ईश्वर रानामगर, विर्तामोड झापाका राजेन्द्र कडरिया र खगेन्द्र महतो र प्राविधिक रेशिका कोइरालाले पनि बोल्नुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन