
काठमाडौँ । न्याय प्रणालीलाई थप सहज र सरल बनाउन अनलाइन प्रणाली शुभारम्भ गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिइने पेसीको सूचना पठाउने तथा जिल्ला अदालतले विशेष प्रकृतिको निवेदनउपर कारबाहीमा प्रयोग गरिने अनलाइन प्रणालीको आज शुभारम्भ गरिएको हो ।
अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्याय प्रणालीको सुधार गर्नैपर्ने भएको र त्यसका लागि प्रविधिको सुधार अतिआवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘यस कार्यको शुभारम्भपछि न्याय प्रणाली दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र पारदर्शी हुनेछ भने अनियमितता, विकृति विसङ्गति हटाउन योगदान पुग्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो । न्याय प्रणालीमा ‘डिजिटाजेसन’ रुपान्तरण आजको अपरिहार्यता भएको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने तथा अदालतलाई कागज प्रयोग न्यून हुने निकायका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनका अधिकांश कार्य एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली र यसका ढाँचाबाट गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।
त्यो प्रणालीमा नयाँनयाँ सेवा थप हुँदै आएकामा सर्वोच्च अदालतले हालै तयार पारेको अनलाइन प्रणाली शुरु गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- सरकार– उखु किसान वार्ता निष्कर्षविहीन
- प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मुद्दा उठाउने
- मनाङमा प्रदेशसभा उपनिर्वाचन कात्तिक १७ गते हुने
- एकीकृत समाजवादीमा पसेपछि वामदेवमा उत्साह
- प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्द्रकुवेर खापुङ नियुक्त
- निजी विद्यालय संगठनद्वारा आन्दोलन थप चर्काउने घोषणा
- पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कनु संविधानविपरीत होइन : प्रचण्ड
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी