
कञ्चनपुर । धान बिक्री गर्न आउने किसानलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरले चेकमार्फत भुक्तानी गर्न थालेको छ ।
किसानको सहजताका लागि धान खरिद गरेसँगै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयका प्रमुख सुर्दशन थापाले बताउनुभयो । भीमदत्त नगरपालिकाको महेन्द्रनगर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारीमा खाद्यले धान खरिद केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
जनशक्ति अभावमा बेदकोट नगरपालिकामा स्थापन गर्ने भनिएको खरिद केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘प्रदेश कार्यालयलाई यथाशीघ्र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरोकार भएका निकायसँग आग्रह गरेका छौँ’ प्रमुख थापाले भन्नुभयो– ‘जनशक्ति व्यवस्थापन भएसँगै एक–दुई दिनमा धान खरिद केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउछौँ ।’ उहाँका अनुसार सञ्चालनमा रहेका दुई वटै केन्द्रबाट हालसम्म ८ सय १२ क्वीन्टल धान खरिद गरिएको छ ।
प्रचारप्रसारको कमीले थोरै किसान मात्र धान बिक्रीका लागि केन्द्रमा पुगेकाले अहिले गाउँगाउँमा जानकारीसहित किसानलाई आवश्यकता अनुसार धान बिक्री गर्न अनुरोध गरिएको प्रमुख थापाले बताउनुभयो । कम्पनीले प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय १० रुपैयाँ ५१ पैसामा धान खरिद गरिरहेको छ । कम्पनीको १५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको छ । गत वर्ष सोही लक्ष्य अनुसार दुई हजार नौ सय क्विन्टल धान खरिद गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
धेरै वर्षपछि कम्पनीले शाखा कार्यालय बाहिर खरिद केन्द्र सञ्चालन गरी किसानलाई सहजीकरण गरेको हो । किसानबाट माटो नभएको, भुस, पराल नभएको, नभिजेको गुणस्तरीय धान कम्पनीले खरिद गरिरहेको छ ।
कम्पनीको शाखा कार्यालयले खरिद गरेको धान कुटानी गरी माग भएका क्षेत्रमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । शाखा कार्यालयमा कार्यलय प्रमुख, सहयोगीसहित तीन जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती...
- ‘सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’
- ‘दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ’
- गभर्नर नियुक्त नहुँदै भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- कानुन समितिको प्रतिवेदन पारित, संसदमा पेश हुने
- ‘सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य’
- शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई लक्षित गरी गोली प्रहार
- कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित हुने संकेत
- मकवानपुरगढीमा सवारी दुर्घटनाः दुई जनाको मृत्यु, १४ घाइते
- छ पटक म्याद थप हुँदा पनि पुल निर्माण भएन