काठमाडौँ । जापानमा सरकारी कर्मचारीलाई सातामा ‘तीन ३ बिदा’ दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

टोकियोका गभर्नरले अभिभावकत्वलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रव्यापी प्रयासअन्तर्गत राजधानीमा सरकारी कर्मचारीका लागि चार दिनको कार्यसप्ताह शुरु गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले जापानको न्यून जन्मदरलाई ‘शान्त सङ्कटकालीन अवस्था’ को संज्ञा दिँदै लचिलो कार्य समयजस्ता नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

जापानमा पनि कामकाजी आमाहरूले अझै पनि घरायसी बोझ बोक्नुपर्छ, छोराछोरी हुर्काउनुपर्छ र आफन्तहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा नै बच्चाको अभावको मुख्य कारक मानिन्छ ।

आमाबाबुका लागि काम र जीवनको सन्तुलन लाई सजिलो बनाउन, गभर्नर युरिको कोइकेले टोकियो महानगरले सरकारी जागिरमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूलाई अप्रिलबाट शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा एक सातामा चार दिन काम गर्ने विकल्प प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ । 

उहाँको प्रशासनले अर्को वर्ष टोकियो विधानसभामा लचिलो कार्य घण्टाको मस्यौदा प्रस्ताव पेश गर्ने योजना बनाएको छ ।

‘महिला सशक्तीकरणमा पछि पर्नु जापानको लामो समयदेखिको मुद्दा हो, र यथास्थितिमाथि विजय प्राप्त गर्नु र समाजलाई थप विविधतापूर्ण र समृद्ध बनाउनु हाम्रो उज्ज्वल भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘जापानी सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सातामा  ३ दिन छुट्टी दिने अधिक लचिलो कार्यप्रणालीले हामीलाई काम र जीवनको सन्तुलनका लागि जनताको पूर्ण समर्थनको शुरुवात गर्न लागेका छौँ ।’

टोकियो महानगर प्रशासन अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी मामिलाहेर्ने अधिकारी सची इकेगामीले बुधबार एएफपीसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो– ‘यो योजनाअन्तर्गत सिफ्टमा काम गर्ने कर्मचारीबाहेक सरकारी कर्मचारीले हप्तामा तीन दिनबिदा लिन सक्नेछन् । साथै, उनीहरूले प्रति महिना थप १५५ घण्टा बिदा लिनुपर्नेछ ।’

‘साना बच्चाहुर्काउने कर्मचारीहरूलाई पनि थप लचिलो घण्टाको प्रस्ताव गरिनेछ, कामको दिन दुई घण्टासम्म छोट्याइनेछ’ इकेगामीले भन्नुभयो ।

जापानमा चार दिनको कार्यसप्ताहको प्रस्ताव जापानका लागि अनौठो लाग्न सक्छ किनकि उनीहरू अधिक श्रम वा काममा व्यस्त रहने गर्छन् । तर, स्थानीय सरकारले आमाबाबुको सहयोगका लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो ।

पछिल्लो समय, धेरै विकसित देशहरू कम जन्म दरको समस्या सँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, यो समस्या विशेष गरी जापानमा गम्भीर छ । जापानको जनसङ्ख्या लगातार १५ वर्षदेखि घटिरहेको छ । यसको अपेक्षाकृत कडा आप्रवासन नियमको अर्थ यो बढ्दो श्रम अभावको सामना गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ ।

सन् २०१६ देखि विश्वको सबैभन्दा ठूलो शहरमध्ये एक टोकियोमा शासन गर्दै आएका पूर्वमन्त्री तथा टेलिभिजन प्रस्तोता कोइकेले गत जुलाईमा तेस्रो कार्यकालका लागि टोकियोको सामाजिक कल्याणको लाभ बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै मुद्रास्फीति र घट्दो जन्मदरजस्ता चुनौतीलाई स्वीकार्नुभएको थियो । एजेन्सी