काठमाडौँ । आइएमई र जिएमई रेमिट गाभिएर आजदेखि आइएमई लिमिटेडका रुपमा एकीकृत कारोबार शुरु भएको छ । 

यहाँ आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच दुईवटा कम्पनी गाभिई संयुक्त कारोबार शुरु भएको जानकारी दिइएको हो । आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कम्पनी गाभिएपछि आगामी दिनमा सेवा थप सहज तथा सुरक्षित बन्दै जाने र चाँडै सार्वजनिक निष्कासनमा जाने बताउनुभयो । ‘हामीले आइएमईलाई चाँडै नै नागरिकमाझ लैजाँदैछौँ । जनतालाई नै मालिक बनाउने हाम्रो यो अर्को पहल हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘राज्यको प्राथमिकतामा रहेको, आमजनतालाई सेवा दिन सकिने र आर्थिक रुपले सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु व्यवसाय गर्ने मुख्य तीन सूत्र हुन् ।’

दुई कम्पनीको एकीकृत कारोबार शुरु भएसँगै अध्यक्ष ढकालले आइएमई लिमिटेडको सञ्चालक समितिको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको छ । आइएमई सुरुआतको समय करिब २० प्रतिशत मात्र औैपचारिक रहेको ‘रेमिट्यान्स’ अहिले करिब ८० प्रतिशत औपचारिक माध्यमबाट आउन थालेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क रहेको ढकालले बताउनुभयो । नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको करिब ५० प्रतिशत बजार हिस्सा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकार तथा नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने नीतिनियमको कार्यान्वयनमा आइएमई ग्रुप अग्रस्थानमा रहेको अध्यक्ष ढकालको दाबी छ । 

‘राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको पुँजी बढाउन एकापसमा गाभ्ने नीति ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा हामी सदैव पहिलो पङ्क्तिमै उभिने गरेका छौँ । विभिन्न २१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ग्लोबल आइएमई बैङ्क नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैङ्क बनेको छ’ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो– ‘अहिले राष्ट्र बैङ्कले रेमिट कम्पनीको मर्जरको नीति लिएको छ । सो नीतिको हामी पहिलो कार्यान्वयनकर्ता बनेका छौँ ।’

पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको आकार बढेको र डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै रेमिट्यान्सलाई डिजिटल माध्यमबाट सिधै वालेटमा वा बैङ्क खातामा पठाउन सकिने भइसकेको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । यसले गर्दा रेमिट्यान्स कम्पनीको क्षेत्राधिकारका बारे पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले हुन्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्दै वैधानिक बाटोबाट विप्रेषण भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई वैधानिक माध्यमबाट मात्रै नेपालमा पैसा पठाउन आग्रह गर्दै उहाँले सजिलो तरिकाले रेमिट्यान्स आप्रवाहका लागि राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत सहजता गर्ने बताउनुभयो । 

मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषण करिब २४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । अवैध हुन्डी नियन्त्रण र वैधानिक बाटोबाट विप्रेषण भित्रिन सके त्यसबाट अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुग्ने देखिन्छ ।