
काठमाडौँ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विकासको मेरुदण्डका रुपमा अघि बढाउन सरकार, सेवा प्रदायक र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा भरपर्दो नीतिगत तथा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रविधि पत्रकार मञ्च (टिजेएफ)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती’ विषयको अन्तरक्रियामा सहभागीले दूरसञ्चार क्षेत्रका विकासका लागि विशेष योजना ल्याइनुपर्नेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । पछिल्ला समय दूरसञ्चार सेवाको आम्दानी र राजस्व घटिरहेको अवस्थालाई सरोकारवालाले गम्भीर रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँहरुले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीको उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराएर सेवा प्रदायकले आम्दानी गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुने बताउनुभयो । राज्यले डिजिटल पूर्वाधारमा लागनी बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रले सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आगामी महिना हुने लगानी सम्मेलनमा सूचना प्रविधिका विशेष परियोजना ‘शो केस’मा राख्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौतीलाई समाधान गर्न सरकार र नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । टेलिकम क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको पक्षमा नेपाल टेलिकम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले टेलिकमले शहरी क्षेत्र मात्र नभई ग्रामीण भेकमा पनि दूरसञ्चार सेवा दिन क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक एनसेलका कानुनी सल्लाहकार विशाल उपाध्यायले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि आर्थिक खुकुलोपनको व्यवस्था गर्न तथा लगानीको वातावरण बनाउन सुझाव दिनुभयो । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विविधकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यससँग सम्बन्धित कानुनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन