
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आफूहरु बेथिती र गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सुशासनको पक्षमा निरन्तर लागिपरेको बताउनुभएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय पदाधिकारीको पाँचौ बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले बेथिती र गलत प्रवृत्ति विरुद्ध अन्तिम समयसम्म लडिरहने बताउनुभयो । विशेषगरी आइटी क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली रहेको र त्यसलाई तोडन खोज्दा पटक–पटक मुद्दा मामिला बेहोर्नु परेको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिनुभएको सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायहरु जोडतोडका साथ लागिपरेको उहाँको भनाई छ।
आमसञ्चारका क्षेत्रमा सञ्चार मन्त्रालयले अहिले बढीभन्दा बढी काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सबै प्रकारका मिडियालाई संरक्षण, नियमन गर्न सक्ने बताउनुभयो । ‘मन्त्रालयले तयार पारेका विभिन्न ऐन कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि आमसञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुन्छ, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘सञ्चार मन्त्रालयमा भएका कामले वर्तमान सरकारले गरेका सुशासन, र समृद्धि लक्ष्यलाई साथ पुग्दै आएको छ ।’
माओवादीले अहिलेसम्म ऊर्जापछि सबैभन्दा धेरै पटक सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको भन्दै उहाँले त्यसैको परिणाम अहिले गाउँगाउँका जनता हातहातमा सञ्चारको पहुँच पुर्याउन सकिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले माओवादीले नेतृत्व सम्हालेका मन्त्रालयले हरेक पटक कहीँ न कहीँ नेपाली जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा लगायतले सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन