
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति छानविनको लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ । कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै त्यसका लागि निष्पक्ष छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग दोहोर्याएको हो ।
कांग्रेस सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि सहकारीको रकम ठगीका सम्बन्धमा विभिन्न विषय अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अख्तियारी दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । बैठकको शुरुमै कांग्रेसका सबै सांसदहरु आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवलाई समय दिनुभयो ।
सांसद यादवले सरकार पुनःगठनसँगै लामिछानेमाथिको छानबिन रोकिएर विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएकाले संसदीय छानविन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले लामिछाने सञ्चारकर्मीका रुपमा आवद्ध हुँदाका बखत गोर्खा मिडिया प्रालिमा हुँदा सहकारीबाट ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको र नतिरिएको विषयमा नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद यादवले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्याल पनि सहकारी विवादमा मुछिएकाले छानविन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्री र सहकारी जोडिएको विषय बाहेक सदन चल्न आफ्नो पार्टीले अवरोध नगर्ने पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले सदनमा सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनी राज्यको पालना र सुशासन कायम गरेर आम नागरिकप्रति आशा सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो । तत्पश्चात सभामुख घिमिरेले उठेका विषयमा आफ्नो र संसदको ध्यान गएको अवगत गराउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन