काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय तहले समावेशी र लैङ्गिकमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको ‘समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा’सम्बन्धी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले सोका लागि सङ्घीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्दा बालबालिका, लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

मन्त्री चौधरीले घर तथा विद्यालयमा स्वस्थ खाना, स्वच्छ पिउने पानीका साथै किशोरीहरू महिनावारी हुँदा सरसफाइ लगायत विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिका र शिक्षाका क्षेत्रमा अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको भन्दै संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा सरोकारवाला पक्षका सुझावलाई समेट्न सरकारले पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि समावेशी र लैङ्गिकमैत्री बजेट, नीति र संरचनाका लागि सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामा र कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सुभलक्ष्मी शाक्यले स्थानीय तहले प्राप्त स्रोत र साधनको सिमाभित्र रहेर समावेशी र लैङ्गिकमैत्री बजेट ल्याई शिक्षाको पहुँचमा आउन नसकेका सीमान्तकृत समुदाय र आपाङ्गता भएका बालबालिकाका हितमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।

एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले ‘गुणस्तरीय, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सम्भव छ’ भन्ने उद्घोषका साथ शिक्षामा कार्यरत नागरिक क्षेत्रका सङ्घसंस्थाले निरन्तर वकालत गर्दै आएका बताउनुभयो । उहाँले राज्यका सरोकारवाला निकायले पनि नागरिकका आवाजलाई सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सम्मेलनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक, समुदायमा कार्यरत सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता छ ।