
काभ्रे । बेथान्चोक गाउँपालिकामा ‘समुदायमा अदालत’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।
अदालत, कानुन र न्यायका बारेमा बुझेका विषय तथा समस्याका बारेमा समुदायसँग छलफल गर्ने उद्देश्यले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०७६–२०८१ अन्तर्गत जिल्ला अदालतले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
अदालतप्रति रहेको अनावश्यक भ्रम निवारण गर्दै समुदायलाई अदालत र न्यायिक प्रक्रियाबारे जानकारी तथा अदालत र नागरिकबीचको सम्बन्धमा दोहोरो सञ्चार, समुदायमा अदालतप्रतिको सरोकार र समुदायले अदालतबाट गरेको अपेक्षा, अदालतप्रतिको जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्न सोमबार उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीले जिल्ला अदालतबाट सम्पादन हुने कार्य लगायत कानुनी समस्याका बारेमा जिज्ञासा तथा स्थानीयस्तरमा हुने स–साना प्रकृतिका विवादलाई छिटोछरितो रुपमा समयमै विवाद–निरुपण गर्नका लागि स्थानीय तहको न्यायिक समितिले दिने न्याय र अदालतले दिने न्यायका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
नागरिकका लागि अदालतले गर्ने सेवा प्रवाहसम्बन्धी वडापत्र, एक घण्टे सेवा, टेमप्लेट सुविधा, गुनासो सुनुवाइ, उजुरी पेटिका, न्यायाधीश भेटघाट कार्यक्रम, असहाय पक्षलाई वैतनिक वकिलको सुविधा, दोभाषे सेवा, मेलमिलाप केन्द्र, प्रो बोनो सेवा, कोर्ट दस्तुरमा सुविधा विषयमा जानकारी गराइएको स्रेस्तेदार कर्णबहादुर राईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकका अन्य स्थानीय तहमा क्रमशः वर्षमा कम्तीमा तीनवटासम्म ‘समुदायमा अदालत’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकले उठाएका जिज्ञासाका विषयमा जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालले नागरिकता प्राप्ति, धर्म पुत्र–पुत्री राख्न पाउने तथा उनीहरुले पाउने अधिकार, कानुनको प्रस्टता, अदालती प्रक्रिया र अदालतले उपलब्ध गराउने सेवाबारे जानकारी दिँदै हाल प्रदान भइरहेका सेवालाई अझै प्रभावकारी गराउन प्रयासरत रहने बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन