काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरुले राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले हालसम्म सरकारलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए वा नभएकोबारे अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारलाई निर्देशन दिने मात्रैभन्दा पनि दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए वा नभएकोमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले समितिबाट भएका निर्देशन कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्नेबारेमा सरकारबाट जानकारी लिएपछि मात्रै नयाँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय दलित आयोग, मानव अधिकार आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोगलगायतले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

सांसद उदयबहादुर बोहराले मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएको छ वर्ष भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनबारे समितिले उपसमिति बनाइ अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता सबलीकरणका लागि बजेट व्यवस्थापनका निम्ति समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसद इन्दिरादेवी गौतम र जगप्रसाद शर्माले सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले उदाहरणीय काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद कृष्णबहादुर रोकाय, दुर्गा गुरुङ र गोपीबहादुर सार्की अछामीले वर्तमान समितिले विगतको समितिले गरेका अधुरा कामलाई पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

समिति सभापति सोनामगेन्जेन शर्पाले विज्ञहरुको सुझावका आधारमा समितिले आगामी कार्ययोजना तय गर्ने जानकारी दिनुभयो । समितिका सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले समितिको हालसम्म दुई सय ३७ वटा बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो ।