काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा  पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायसहित  १५ जना भन्दा बढीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले पूर्वसचिव सञ्जय शर्माविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १ सय ७८, सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २ सय ७९ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध  ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।  

आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध  ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६ सय ४३, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध  २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । 

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा विरुद्ध  ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै शेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलविरुद्ध  ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार २ सय ८५, समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । तत्कालीन उपसचिव बेगनाथ पौडेलविरुद्ध  ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३, तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध  ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२,समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध  ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीका ‘डिपुटी टिम लिडर’ शिवकुमार शर्माविरुद्ध  ४८ करोड ३६ लाख ७  हजारर ५ सय ८०, परामर्शदाता कम्पनी  इप्टिसालाई  ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ३सय ६० र निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई  ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४ सय १० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ।