
झापा । कचनकवल गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य समेत रहनुभएका स्थानीय किसान उमाशङ्कर गणेशले गहुँखेती लगाउन छाडेको १५ वर्ष भयो । तत्कालीन समयमा सिँचाइको असुविधा, उत्पादन थोरै र मुख्य रूपमा जङ्गली हात्तीले गहुँबाली नोक्सान गरिदिने भएकाले गहुँबालीको विकल्पमा मकैखेती गर्न थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
‘जङ्गली हात्तीले गहुँबाली घाँसका रूपमा खाइदिने भएकाले जोगाउनै मुस्किल पथ्र्यो’ ती दिनको सम्झना गर्दै स्थानीय किसान गणेशले भन्नुभयो– ‘मकैखेती गर्न थालेदेखि गहुँबालीको तुलनामा उत्पादन पनि धेरै हुनुका साथै जङ्गली हात्तीले समेत कमै मात्रामा नोक्सान पुर्याउने गरेको छ ।’
सिँचाइको सुविधा हुने र प्रशस्त मात्रामा गोबर मल प्रयोग गर्न सक्यो भने एक बिघा क्षेत्रफलमा एक मेट्रिक टनसम्म मकै उत्पादन हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो वर्षदेखि कृषि ज्ञान केन्द्र झापाको सहयोगमा शून्य खनजोत कार्यक्रमअन्तर्गत मकैखेती गर्न थालेपछि लागत घटेको उहाँको भनाइ छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिका–४ भाङवारी किसान प्रेम आचार्यले गहुँखेती नलगाएको १० वर्ष भयो । हिउँदे खेतीमा गहुँ पाक्ने समयमा दुईवटा खेती गर्न सकिने भएकाले तोरी तथा मकैखेती लगाउन सुरु गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । एउटै याममा दुई खेती गर्न सकिने र राम्रो आम्दानी पनि हुने भएकाले गहुँखेती गर्न छाडेको उहाँका भनाइ छ ।
झापामा पछिल्ला वर्ष गहुँ उत्पादन हुने जमिनको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । यहाँका किसानले गहुँको विकल्पमा अन्य हिउँदे बाली रोजेपछि गहुँको उत्पादन र क्षेत्रफल घट्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी चेतराज भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०७९/८० मा चार हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा गहुँखेती लगाइएकामा आव २०८०/८१ मा तीन हजार हेक्टर पुगेको छ ।
ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कानुसार मकैखेती लगाएको क्षेत्रफल आव २०८०/८१ मा ४४ हजार ३५० हेक्टर पुगेको छ । गहुँखेतीभन्दा मकै लगायत अन्य खेतीमा फाइदा हुने भएपछि गहुँखेतीप्रति किसानमा विकर्षण देखिएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पूजाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग
- एक लाखले दर्शन गरे शालिग्राम सङ्ग्रहालय
- आज दिनभर वर्षा हुने
- विद्यालय फर्कन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह महासङ्घद्वारा अस्वीकार
- गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती...
- ‘सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’
- ‘दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ’
- गभर्नर नियुक्त नहुँदै भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- कानुन समितिको प्रतिवेदन पारित, संसदमा पेश हुने
- ‘सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य’