नेपालकैरन
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
घिसिङले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुने उल्लेख गरेको छ । उक्त रिटले अग्राधिकार भने पाउने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
घिसिङले अन्तरिम आदेश नपाएसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता पाउनुहुने भएको छ । चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङ चैत १४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो ।
मंगलबारदेखि सर्वोच्चमा उक्त रिटमाथि निरन्तर सुनवाइ भइरहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- ‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन’
- नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूलो प्राथमिकता दिएका छौँः प्रधानमन्त्री मोदी
- जनमोर्चाले गणतन्त्र र राष्ट्रियता रक्षाको लागि अभियान थाल्ने
- भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो कुराकानी भयोः प्रधानमन्त्री ओली
- गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै राप्रपाद्वारा प्रदर्शन
- ‘देश र जनताको सेवामा रातदिन खटिँदा पनि मलाई बर्खास्त गरियो’
- हावाको गतिले घटायो वायु प्रदूषण
- बैङ्कक सोचपत्र २०३० जारी गर्दै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न
- जलवायु परिवर्तनले मानव जातिको अस्तित्वमा सङ्कट उत्पन्न गरेको छः प्रधानमन्त्री
- किन बढ्दै छ वायु प्रदूषण ?