नेपालकैरन
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) निलम्बन रोक्न एलोन मस्कलाई न्यायालयले आदेश दिएको छ ।
एक सङ्घीय न्यायाधीशले मस्क नेतृत्वको अमेरिकी ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डोज)’ द्वारा प्रमुख अमेरिकी सहायता एजेन्सी बन्द गर्ने कार्य रोक्न मंगलबार आदेश दिएका हुन्।
अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश थियोडोर चुआङले मस्क र डोजले युएसएडलाई विघटन गर्नुले अमेरिकी संविधानको धेरै किसिमले उल्लङ्घन गरेको हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संघीय सरकारको खर्च र रोजगारी कटौती गर्न अर्बपतिको कानुनी अधिकारलाई चुनौती दिँदै यूएसएडका वर्तमान र पूर्व कर्मचारी र ठेकेदारहरूले दायर गरेको मुद्दाको जवाफमा चुआङले यस्तो आदेश दिनुभएको हो ।
उनीहरूले अमेरिकी संविधानको ‘नियुक्ति खण्ड’ अन्तर्गत मस्कले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सिनेटको अनुमति पुष्टि गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
न्यायाधीश चुआङले मस्कलाई सरकारमाथि अथाह शक्ति प्रयोग गर्न अनुमति दिने हो भने संविधानको ‘नियुक्ति खण्ड’ को करिब अन्त्यको ढोका खोल्न’ र यसले ‘प्राविधिक औपचारिकता बाहेक अरू केही होइन’ मा सीमित गर्ने बताउनुभयो ।
चुआङले मस्क र डोजको कार्यले सन् १९६१ मा कंग्रेसले स्थापना गरेको युएसएडलाई कहिले र कसरी बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने कंग्रेसको अधिकारको उल्लङ्घन गरेको बताउनुभएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले गत साता विश्वभर मानवीय सहायता वितरण गर्ने युएसएडका ८३ प्रतिशत कार्यक्रम रद्द गर्ने र करिब १२० देशमा स्वास्थ्य र आपतकालीन कार्यक्रम गर्ने बताउनुभएको थियो ।
अदालतको यो फैसला ट्रम्पको लागत कटौती र सरकारी कर्मचारी कटौती अभियानका लागि पछिल्लो कानूनी झट्का हो । अर्का एक न्यायाधीशले हालै मस्कको डोजले बर्खास्त गरेका विभिन्न एजेन्सीमा कार्यरत हजारौँ परीक्षण कालका कामदारलाई पुनः नियुक्त गर्न आदेश दिनुभएको छ ।
चुआङले इमेल र अन्य इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा पहुँच हालका यूएसएड कर्मचारी र ठेकेदारलाई पुनस्र्थापित गर्न आदेश दिनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘अदालतले स्थायी रूपमा बन्द भएको कार्यालय यूएसएडका कार्यवाहक प्रशासक वा संयुक्त राज्य अमेरिकाका अन्य आधिकारिक अधिकारीबाट खुलेको पुष्टि नगरे युएसएडलाई आफ्नो वासिङ्टन मुख्यालय पुनः नियन्त्रणमा लिन अनुमति दिइनुपर्छ ।’
ट्रम्पले गत जनवरीमा एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै युएसएड अन्तर्गतका सबै अमेरिकी विदेशी सहायता रोक्का गर्न माग गर्नुभएको थियो । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई थुन्न आदेश
- ‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन’
- नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूलो प्राथमिकता दिएका छौँः प्रधानमन्त्री मोदी
- जनमोर्चाले गणतन्त्र र राष्ट्रियता रक्षाको लागि अभियान थाल्ने
- भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो कुराकानी भयोः प्रधानमन्त्री ओली
- गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै राप्रपाद्वारा प्रदर्शन
- ‘देश र जनताको सेवामा रातदिन खटिँदा पनि मलाई बर्खास्त गरियो’
- हावाको गतिले घटायो वायु प्रदूषण
- बैङ्कक सोचपत्र २०३० जारी गर्दै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न
- जलवायु परिवर्तनले मानव जातिको अस्तित्वमा सङ्कट उत्पन्न गरेको छः प्रधानमन्त्री