
जुम्ला । यहाँ प्रसूति आवास गृह सञ्चालनमा आएपछि सुत्केरीलाई राहत भएको छ ।
नेपाल सरकारले संस्थागत रुपमा सुरक्षित सुत्केरी दर वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप जिल्लामा आमा कुरुवा घर (आवास गृह) सञ्चालनमा ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि जिल्लामा कार्यालयले आमा कुरुवा घर सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यालय प्रमुख सापकोटाले भन्नुभयो -‘हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि आवास गृह सञ्चालन गरिएको हो, हिमाली जिल्लामा घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मको दुरी टाढा हुने भएकाले गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि आवास गृहको व्यवस्था गरिएको हो ।’
गर्भवती तथा सुत्केरीलाई ४५ दिनसम्म खाना, खाजा र बासको व्यवस्थासमेत कार्यालयले गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय नजिकै गर्भवती र सुत्केरीका लागि बस्ने घरको व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ ।
‘गर्भवती र एक जना कुरुवाका लागि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँका दरले खाना खाजा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ, सुत्केरीका लागि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ४ सय ५० देखि ५ सय रुपैयाँका दरले खाना खाजा उपलब्ध गराउने गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
जुम्लामा गत आर्थिक वर्षमा कनकासुन्दरीका तीन, तिलाका एक, पातारासीका एक, सिङ्जाका दुई गर्भवती तथा सुत्केरी र कुरुवाले सेवा लिएका छन् । यस्तै जिल्ला बाहिरका मुगुका चार र अन्य एक गरी गत वर्ष १२ जनाले उक्त सेवा लिएको कार्यालय प्रमुख सापकोटाले बताउनुभयो ।
औसतमा १८ दिन, न्यूनतम एक दिन र बढीमा ४० दिनसम्म गर्भवती तथा सुत्केरी आवासमा बसेका छन् । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको माघ पहिलो सातासम्म नौ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले सेवा लिएका छन् । त्यसमा यहाँका सिञ्जा गाउँपालिकाका एक, हिमाका एक र कनकासुन्दरीका एक रहेका छन् ।
जिल्ला बाहिरअन्तर्गत कालिकोटका एक, जाजरकोटका एक, मुगुका तीन र डोल्पाका एक गर्भवती तथा सुत्केरीले सेवा लिएका छन् । दुई जना अहिले पनि आमा कुरुवा घरमा बस्दै आएका छन् । सरकारले जुम्लासहित २० जिल्लामा आवास गृह सञ्चालन गरेको छ ।
गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि सञ्चालन गरिएको आवास गृहले सहज बनाएको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मध्यरातमा प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग्दै बालुवाटारमा नाराबाजी
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग