उपप्रधानमन्त्री खड्का र बेलायतका सेनाध्यक्षबीच भेटवार्ता
१६ माघ २०८०, मङ्गलवार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा कर निर्धारण र जरिवानामा तिर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले अदालतमा विचाराधिन करिव डेढ सयको संख्यामा रहेका नक्कली भ्याटबिल प्रकरणका मुद्दाका लागि समेत नजीर बनेको छ ।