
काठमाडौँ । अफगानिस्तानका महिलाले आसन्न दोहा सम्मेलनमा सक्रिय भूमिकाका राष्ट्रसङ्घसँग आग्रह गरेका छन् ।
अफगानी महिला आन्दोलनका प्रमुख सदस्यहरूले अफगानिस्तानमा हुने दोहा सम्मेलनमा महिलाको सक्रिय सहभागिताको वकालत गर्न संयुक्त राष्ट्रसङघलाई आग्रह गरेको खामा प्रेसले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङघलाई पठाइएको पत्रमा अफगान महिलाहरूसँग परामर्श नगरी अफगानिस्तानको भाग्यबारे हुने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने बताइएको छ । राष्ट्रसङलाई पठाएको खुला पत्रमा लगभग १० वटा विरोध आन्दोलनका हस्ताक्षरहरु समावेस छन् । महिला अधिकारकर्मीहरूबीचको भर्चुअल बैठकपछि बुधवार उक्त पत्र जारी गरिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङघको दोहा सम्मेलन फेब्रुअरी १८–१९ का लागि तय भएको छ । अफगानिस्तानको बिषयमा केन्द्रित यो दोस्रो दोहा सम्मेलन हो । संयुक्त राष्ट्रसङघले लगभग ८ महिना अघि पहिलो सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । प्रारम्भिक दोहा सम्मेलनमा अफगान महिला प्रतिनिधित्व नभएको बताइएको छ ।
यसबाहेक, संयुक्त राष्ट्रसङघलार्ई पठाइएको पत्रमा अफगानिस्तानमा केटीहरूको मानहानि हिरासत, लैङ्गिक हिंसादेखि लैङ्गिक रङ्गभेदका कार्यसहित महिला अधिकारको उल्लङ्घनलाई ध्यानमा राख्दै महिलाको अर्थपूर्ण उपस्थिति महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन तालिवान सरकारका अधिकारीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको छ ।
अफगानिस्तानमा महिलाहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित भएकाले साढे दुई वर्षदेखि तालिबानले महिलाविरुद्ध गरेको कठोर कारबाहीविरुद्ध महिला अधिकारकर्मीहरू लडिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा उनीहरूलाई सम्मेलनमा अर्थपूर्णरूपमा समावेश गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
महिला अधिकारकर्मीहरू मध्येका एक मिना रफीकले तालिबानको नीतिलाई सक्रिय रूपमा विरोध गर्ने महिलालाई दोहा सम्मेलनमा आमन्त्रित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ ।
अघिल्ला सम्मेलनहरूमा, वास्तविक महिला प्रतिनिधिहरू अनुपस्थित रहेकाले प्रभावकारी नभएको बताउदै दोहा सम्मेलनमा तालिवानका नीतिहरूको सक्रिय रूपमा विरोध गर्ने र लड्ने महिलाहरूलाई आमन्त्रित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
खामा प्रेसका अनुसार दोहा सम्मेलनले टर्कीका पूर्व कूटनीतिज्ञ फेरिदुन सिनिरिओग्लुले राखेका प्रस्तावहरूबारे छलफल र वार्ता गर्नु हो ।
स्रोतका अनुसार सम्मेलनमा अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङघका लागि नयाँ दूत नियुक्तिका बारेमा छलफल समेत हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राप्रपाद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ध्यानाकर्षण
- प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो १२ दिनको म्याद
- विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने
- ‘वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीप सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँ’
- कर्मचारी अवकाश र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
- अख्तियार विशेष अदालतको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा
- तीनकुने घटनापछि फरार प्रसाईं पक्राउ, झापाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- प्रसाईँ पक्राउ भएका छैनन् : प्रहरी