
सर्लाही । मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको पाइएपछि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले बन्द गराउनु भएको ‘प्रिन्स क्रसर’ आइतबार राति पाँच घण्टा संचालन भएको छ । नेपालकैरन संवाददाताका अनुसार आइतबार राति ११ बजे देखि विहान ४ बजे सम्म क्रसर संचालन भएको हो ।
घना बस्तीबीचमा मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको ‘प्रिन्स क्रसर’का कारणसिंगो बस्तीका ४ सय ५० घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको समाचार नेपालकैरनमा प्रकाशित भएपछि तत्कालिन प्रजिअ धमला नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । अवलोकनका क्रममा क्रसर मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले क्रसर संचालनमा रोक लगाएको थियो ।
अवैध रुपमा संचालनमा रहेको ‘प्रिन्स क्रसर’लाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन समेत दिएको थियो । गृहको परिपत्र तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा बन्द भएको ‘प्रिन्स क्रसर’ आइतबार राति एकाएक पुनः संचालनमा आएपछि क्रसरबाट प्रताडित स्थानीयबासी पुनः आतंकित भएका छन् ।
आइतबार मध्यराति क्रसर संचालनामा आएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले भने अनविज्ञता प्रकट गर्नुभयो । नेपालकैरनसँग कुरा गर्दै प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो रेकर्डमा क्रसर पूर्णरुपमा बन्द छ, सरकारी निर्णय विपरित लुकिछिपी चलाएको रहेछ भने कारवाही हुन्छ । यस विषयमा मैले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’
क्रसरलाई ‘संरक्षण’ गरेको आरोप लागेका प्रहरी निरीक्षकको सरुवा
‘प्रिन्स क्रसर’लाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
‘प्रिन्स क्रसर’लाई लालबन्दी प्रहरीले संरक्षण गरेको स्थानीयको आरोप
अवैद्ध ‘प्रिन्स क्रसर’ले कब्जा गरेको सरकारी वन खाली गराउन प्रक्रिया शुरु
नेपालकैरन निगरानी: बस्तीबीचको ‘अवैद्ध’ क्रसरले निम्त्याएको कहर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन