सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका तीन वटा विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकार विशेषज्ञ सुझावबाट वञ्चित भएको छ ।
प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समितिका नेतृत्वविहीन छन् । अर्थ समिति गत वैशाखदेखि, विकास समिति साउनदेखि र लेखा समिति गत असोजदेखि सभापतिविहीन भएका हुन् । हालसम्म यी समितिका सभापति नहुँदा चारवटा विधेयकमा छलफल हुनसकेको छैन ।
सरकारका कामकारबाही अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने समिति नै सभापतिविहीन भएपछि ती समिति गतिहीन बनेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले सभापतिको पद खाली हुँदा ज्येष्ठ सदस्यले समितिको काम गर्न मिल्ने भए पनि कर्णालीमा त्यो कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध पर्साबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी
- क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको पुनःनिर्माण गरिँदै
- को हुन् बीबीसीको सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी सिलसिला ?
- त्रिविका १४ हजार विद्यार्थी दीक्षित हुँदै
- चीन भ्रमणमा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने सम्झौता भए : प्रधानमन्त्री
- दिनभर अशान्त चितवन : २० जना प्रहरी र ४० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते
- दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने विपक्षीको निर्णय
- सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि नयाँ क्रान्ति आवश्यक छ : अध्यक्ष दाहाल
- रास्वपा कार्याकर्ता र प्रहरीबीच झडप, आठ प्रहरी घाइते
- नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर