काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले अपाङ्गतासम्बन्धी प्राप्त अधिकारको संरक्षण थप अधिकार प्राप्तिका निम्ति सबैलाई अुनरोध गर्नुभएको छ । 

‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०२४’ को अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले  अनुरोध गर्नुभएको हो । 

मन्त्री सुडीले भन्नुभयो– ‘हालसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको संरक्षण गरी थप उपलब्धि प्राप्त गर्ने दिशामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यो क्षेत्रमा सक्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ–संस्था सबैको तर्फबाट सहयोग हुने अपेक्षा लिएको छु, हालसम्मका उपलब्धि प्राप्तिमा योगदान गर्ने सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै थप योगदानका लागि अनुरोधसमेत गर्दछु ।’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नेतृत्व विकास तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउन उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक अधिकारसमेतका क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्दै उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित कार्यक्रम लगायत अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम र स्रोत समेतलाई एकीकरण गरी एकीकृत ढाँचाबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
 
अपाङ्गताको क्षेत्रमा परिचालन भइरहको स्रोतमा प्राथमिकताका आधारमा अतिआवश्यक भएकाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँदै उहाँले त्यसका लागि अब बन्ने नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनामा विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।  

नेपालको वर्तमान संविधान एवं अपाङ्गतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको आधारमा कुनै पनि भेदभाव नगरिने गरी अधिकारको सुनिश्चित  गरिएको छ । नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि २००६ लाई २००९ मा अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । 
 
‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सशक्तीकरणको आवश्यकता रहेको छ, त्यसका लागि क्षमता  विकास र अवसरमा प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ, नेतृत्व विकासका लागि पहुँचको आवश्यकता र पहुँचका लागि सहायक सामग्री, सहयोगी सेवा, पहुँचयुक्त पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषय प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ’ मन्त्री सुडीले भन्नुभयो । 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आर्चायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कानुनी क्षमताको स्वीकार्यतालाई सुनिश्चित गर्न र सहयोगमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई प्रवद्र्धन गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।