काठमाडौँ। कुन शर्त र कस्तो अवस्थामा चीनसँग ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआइ) परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने भन्नेबारे नेपालले आफ्नो आवश्यकता र हितलाई हेर्नुपर्ने धारणा विभिन्न दलका नेताहरूले राख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण अघि बिआरआइ कार्यान्वयनका लागि नेपालले के–कस्तो निर्णय गर्छ भन्नेबारे बहस भइरहेका बेला सत्तापक्ष दलका नेताहबाटै नेपालले बिआरआइ कार्यान्वयन सम्झौताका लागि हतार गर्न नहुने, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असर पर्ने कुनै पनि विषयमा सम्झौता गर्न नहुने, थप ऋण सम्झौता गर्न नहुनेलगायत धारणा आएका हुन् । 

‘सेन्टर फर सोसल इन्नोभेसन एण्ड फोरेन पोलिसी’ले आज यहाँ आयोजना गरेको नेपालका लागि बिआरआइको रणनीतिक कार्यान्वयन विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीका क्रममा बिआरआइ परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता गर्न हतार गर्न नहुने धारणा नेताहरूबाट आएको छ । त्यस्तै, बिआरआइले के–के कुरा समेट्छ भनेर नेपाल स्पष्ट हुनुपर्ने पनि उहाँहरूको भनाइ छ ।
     
नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बिआरआइ परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी चीनले पठाएको मस्यौदामाथि नेपालले मुलुकको हित हेरेर सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढिरहेको बेला थप ऋण सम्झौता गर्न नसकिने बताउँदै उहाँले बिआरआइको हकमा मात्र नभई सबैखालका दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

“अहिले आएको बिआरआइ कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदामा धेरै विषय समेटेर आएको भन्ने सुनेको छु । तर नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुनुपर्दछ”, डा महतले भन्नुभयो, “उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेरेर समझदारीको मस्यौदा पठाएका होलान् । त्यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन । हामीले पनि राष्ट्रिय हित र आवश्यकता हेरेरै निक्र्यौल गर्ने हो । जहाँनेर दुई पक्षको कुरा मिल्छ, तबमात्र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्छ । उहाँहरूको प्रस्ताव र हाम्रो प्रस्तावमा धेरै भिन्नता छ भने हतारहतार जे चीनले भन्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।”

आफू परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला नेपाल बिआरआइमा सहभागी हुने भनेर गरेको सम्झौतामा मुलुककोे हित सुनिश्चित गरेरमात्रै समझदारी गरेको दाबी गर्नुहुँदै डा महतले पछि बिआरआइ कार्यान्वयनका लागि चीनले पूरक सम्झौता गर्नुपर्ने भनेर त्यसको मस्यौदा पठाएको र उक्त मस्यौदामा के छ भन्नेबारे अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो । 

अर्को सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जुनसुकै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायसँगको सम्बन्धकाबारे गहन अध्ययनपछि मात्रै निर्णय लिइनुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा विभिन्न देशसँग कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि ती विषयहरू विवादित भएको प्रसङ्ग उठाउनुहुँदै ज्ञवालीले परराष्ट्र सम्बन्धमा हतार गर्न नहुने बताउनुभयो ।

सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले बिआरआइ कार्यान्वयन सम्झौताका लागि चीनले पठाएको मस्यौदामा के छ भन्नेकुरा अहिलेसम्म संसदलाई जानकारी नरहेको बताउनुभयो । उक्त मस्यौदामाथि छलफलका लागि समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको भए पनि मन्त्रालयले समितिलाई थाहा दिन नखोजेको उहाँको भनाइ छ । 

पूर्व राजदूत तथा सेन्टर फर सोसल इन्नोभेसन एण्ड फोरेन पोलिसीका अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले बिआईआर केवल पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजना मात्र नभएर चीनको रणनीतिक पहलका रूपमा रहेको बताउनुभयो । बिआरआइ परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदामा सामरिक महत्वका विषयहरू पनि परेको उहाँको भनाइ छ ।