काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नदी किनारको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्ने यसअघिको फैसलामा ५ बर्ष सम्म प्रधानमन्त्री ओली मौन बस्नुको कारण बारे प्रश्न उठाउनु भएको छ । 

आफूले काठमाडौँ महानगरपालिको मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभन्दा ३ बर्ष पहिला २०७६ साल साउन २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले नदी किनारको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्न भनेको दाबी गर्दै मेयर बालेनले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको दल किन चुपलागेर बसेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ । 

बुधबार उहँले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर पहिले भ्याकेट दिन नजानुको कारण र अहिले त्यही फैसला कार्यान्वयन गर्दा आएका अभिव्यक्तिहरूबारे प्रश्न उठाउनु भएको हो । 

‘त्यति बेला पनि अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य,’ मेयर शाहले लेख्नुभएको छ, ‘यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो।’

फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन (भ्याकेट) गर्ने अधिकार हुँदा त्यतिबेला कोही पनि पुनरावेदनमा नगए पछि यो फैसलामा कसैको असहमति नरहेको पुष्टी भएको मेयर शाहको दावि छ । 

‘हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ?  कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ।  उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ,’ मेयर बालेनले लेख्नुभएको छ ।